वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले काग्रेस विवाद पछि फागुन २१ मा तय भएको निर्वाचनका बारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनको धारणा यस्तो छ ।

1.निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिक भनेर निर्णय गर्छ .
2. अल्पमत भनिएको पक्षलाई पनि अर्को चुनाब चिन्ह र अर्को दलको नाम राखेर चुनाबमा भाग लिन दिनु पर्ने कानुनी ब्यवस्था छ।
3. यो हिसाबले अल्पमतवालाले उमेदवार छान्न र देश भर टिकट लिएर जान वा बहुमतवालालाई पनि बाकी चार दिनमा त्यो काम गर्न असम्भव प्राय देखिन्छ।
4. यो अबस्थामा माघ छ गतेको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम सार्नु पर्ने बाध्यता आयोगलाई देखिन्छ
5. बिगतको पछिल्लो निर्वाचनमा असोज २६ मा मनोनयन दर्ता गरेर मङ्सिर चार अर्थात ३८ दिनको समय दिएर चुनाव भएकोले मनोनयनको म्याद सात दिन सार्दा पनि फागुन २१ को मतदान हुन सक्ने देखिन्छ।
यदि मुलुकलाई बङलादेश मोडेलमा लान खोजिएको होइन भने निर्वाचन गराउन गारो छैन ।
त्यसो पनि भएन भने अदालतले अब अबिलम्ब सुनुवाइ गर्नु पर्ने हुन्छ। लोकतान्त्रिक प्रणाली माथिको यत्रो प्रहार हुँदा अदालतले थप जनविश्वास आर्जन गर्न सुनुवाईलाई प्राथमिकता दिनै पर्छ। लोकतन्त्र , रास्ट्रीयता र नागरिक हक अनि संविधानको संरक्षणको लागि निरन्तर खबरदारी गरौँ ।