काठमाडौं ।
बिगतकाझैँ यो वर्ष धानमा प्रयोग हुने रासायनिक मलको अभाव हुने देखिएको छ । आवश्यक अनुसार मल आयत नहुने संभावनासँग कृषकहरु महंगो दरमा बिचौलियासँग मल किन्न वाध्य छन् । धान गोडेर मल छर्ने बेला भएपनि कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालयले मल व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी किसानका लागि आवश्यक रासायनिक मल आपूर्ति गर्न असफल भएको भन्दै तीव्र आलोचनामा परेका छन् । अनुदानको मल खरिदका लागि पर्याप्त बजेट नपुग्ने कारण देखाउँदै मन्त्री अधिकारीले कृषकको समस्याप्रति बेवास्ता गरेको आरोप किसान र सरोकारवालाहरूले लगाएका छन् ।
सरकारले हाल युरिया मलमा ८२ प्रतिशत, डीएपीमा ८४ प्रतिशत र पोटासमा ४९ प्रतिशत अनुदान दिइरहेको छ । तर, अत्यधिक अनुदानका कारण सीमित बजेटले वार्षिक माग पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
देशमा वार्षिक करिब १३ लाख टन मलको माग भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मात्र आपूर्ति गर्ने योजना मन्त्रालयले ल्याएको छ । यो योजना अनुसार पनि पर्याप्त मल उपलब्ध नहुने प्रष्ट देखिएको छ ।
मन्त्रालयले खरिद गर्ने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा बढी खपत हुने क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। तर, विगतदेखि नै मल वितरणमा ‘पहुँचको भरमा’ आपूर्ति हुने पुरानै चलन अहिले पनि कायम रहेको किसानहरूको गुनासो छ ।
पहुँचवाला समूहले मल पाउने तर वास्तविक किसान अभावमा पर्खिनुपर्ने अवस्था यथावत छ । यससँगै, कमिशनको खेलमा संलग्न समूहहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र त्यसबाट नाफा कमाउने प्रवृत्ति पनि रोकिएको छैन ।
कृषि क्षेत्रमा मलको समयमै आपूर्ति हुन नसक्दा खेतीपातीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । विशेषगरी धानजस्ता मुख्य अन्नबालीमा उत्पादन घट्ने खतरा हुन्छ । मल नपाउँदा किसानले परम्परागत विधि वा कम उत्पादन दिने विकल्पमा निर्भर रहनुपर्ने र यसले देशको खाद्य सुरक्षा र किसानको आयमा नकारात्मक असर पार्ने प्रष्ट देखिएको छ ।
मल व्यवस्थापनको ठोस योजना सार्वजनिक भएको छैन । बरु, मन्त्रालयको कार्यशैलीमा अनिश्चितता र ढिलासुस्ती हाबी भएको किसानहरूको अनुभव छ ।
