नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वार तातोपानी नाका फेरि एकपटक प्राकृतिक विपत्तिका कारण ठप्प बनेको छ । अविरल वर्षापछि गएको पहिरोले सडक अवरुद्ध भएको हप्तौँ बितिसक्दा पनि नाकालाई सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा कुनै प्रभावकारी र ठोस पहल हुन सकेको छैन । तीन तहका सरकार अस्तित्वमा हुँदाहुँदै पनि देशकै रणनीतिक महत्वको यस नाकाको समस्यामा देखिएको उदासीनताले राज्यको तयारी, समन्वय र प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
—— राजकुमार पौडेल—–
तातोपानी नाकाको समस्या नयाँ होइन । प्रत्येक वर्ष वर्षायाम सुरु हुनासाथ बाह्रबिसेदेखि लिपिङसम्मको सडक पहिरो, भासिने समस्या र ढुंगा खस्ने जोखिमका कारण अवरुद्ध हुने गर्छ । यस वर्ष पनि लिपिङ, कोदारी, डाक्लाङ र मार्मिङ क्षेत्रमा पहिरोले सडक पूर्णरूपमा अवरुद्ध छ । कतिपय स्थानमा सडकको लेन नै बगेको छ भने कतै सडक पुरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोट पनि धेरै ठाउँमा सडकको क्षति गम्भीर भएकाले तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भएको बताउँछ । तर प्रश्न प्राकृतिक विपत्ति आउनुको होइन, वर्षेनी दोहोरिने समस्या हुँदाहुँदै पनि किन स्थायी समाधान खोजिएन भन्ने हो ।
केही वर्षअघि जुरे पहिरोले भोटेकोशी नदी नै थुनिएर सम्पूर्ण सडक सम्पर्क विच्छेद भएको बेला सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले बढी जिम्मेवारी देखाएको थियो । सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ र नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघको अग्रसरतामा व्यवसायीहरूले करिब तीन करोड रुपैयाँ संकलन गरेर करिब दुई किलोमिटर अस्थायी सडक निर्माण गरेका थिए। त्यही वैकल्पिक मार्गबाट चीनबाट आएका सामान काठमाडौंसम्म पु¥याउन सम्भव भएको थियो ।
त्यो घटना नेपालको निजी क्षेत्रको असाधारण एकता, दायित्वबोध र नेतृत्वको उदाहरण थियो। राज्य संयन्त्र अलमलमा रहेका बेला निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको चक्र चलाइराख्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।
तर आज त्यही निजी क्षेत्र पनि मौन देखिन्छ । कुनै सामूहिक पहल, दबाब वा वैकल्पिक समाधानको खोजी देखिँदैन । जुरे पहिरोका बेला सक्रिय देखिएका संस्थाहरू अहिले कोमामा पुगेजस्तै देखिन थालेका छन् ।
अहिले तीन तहका सरकारदेखि सामाजिक संस्थासम्मले तातोपानी नाकाको अवस्थाप्रति चासो राख्नै छाडेको जस्तो अनुभूति हुन थालेको छ । यो नाकाको महत्वलाई ध्यानमा राख्दै संघीय सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने हो ।
तातोपानी नाकाको अवरोधलाई केवल व्यापारसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन । यसको प्रभाव धेरै व्यापक छ ।
नेपाल–चीनबीचको आयात–निर्यात प्रभावित हुनु त स्वाभाविक हो । त्यससँगै लिपिङ र कोदारी क्षेत्रमा अड्किएका व्यवसायी र स्थानीयवासी कठिन अवस्थामा छन् । सीमा क्षेत्रमा रहेका गाउँहरू राज्यबाट झन् टाढा परेका छन् । यो सडक बन्द हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रका परिवारहरू आफन्तसँग भेटघाट गर्नबाट समेत वञ्चित हुन्छन् । माइती–मावली जाने सामान्य सामाजिक सम्बन्धसमेत अवरुद्ध हुन्छ । स्थानीय अर्थतन्त्र ठप्प बन्छ, होटल, पसल, ढुवानी सेवा र दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर हजारौं परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् ।
एक समय यही मार्ग हुँदै प्रत्येक वर्ष हजारौं धार्मिक पर्यटक मानसरोवर यात्रामा जाने गर्थे । तातोपानी बजार ती यात्रुहरूको महत्वपूर्ण विश्रामस्थल थियो । अहिले सडक अवरुद्ध भएपछि मानसरोवर यात्राको पुरानो रुट लगभग निष्क्रिय बनेको छ । यसको असर तातोपानी नाकाको राजस्वमा मात्र होइन, बाह्रबिसे, कोदारी र आसपासका होटल, रेस्टुरेन्ट, यातायात तथा पर्यटन व्यवसायमा समेत परेको छ । धार्मिक तथा आन्तरिक पर्यटन उल्लेखनीय रूपमा खस्किएको छ ।
संघीयता लागू भएपछि जनताले विकास निर्माणमा छिटो निर्णय र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेका थिए । तर तातोपानी नाकाको अवस्थाले भने जिम्मेवारी कसको भन्ने अन्योल अझै हट्न नसकेको देखाउँछ ।
स्थानीय सरकारसँग सीमित स्रोत छन् । प्रदेश सरकारको भूमिका अस्पष्ट देखिन्छ । संघीय सरकारले रणनीतिक महत्वको यो नाकालाई पर्याप्त प्राथमिकतामा राख्न सकेको छैन भन्ने गुनासो स्थानीयको छ ।
देशकै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका वर्षेनी बन्द भइरहँदा त्यसको स्थायी समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना नबन्नु नीतिगत कमजोरी हो । पहिरो सम्भावित क्षेत्रमा आधुनिक भू–प्राविधिक अध्ययन, रिटेनिङ संरचना, सुरुङ वा वैकल्पिक सडक निर्माण, ढल निकास व्यवस्थापन तथा नियमित मर्मतका कार्यक्रमहरू तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
निजी क्षेत्र फेरि जाग्नुपर्ने बेला
सरकारको जिम्मेवारीलाई कसैले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। तर इतिहासले देखाएको छ—तातोपानी संकटमा निजी क्षेत्रले पनि निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ ।
सरकारको आलोचना गरेरमात्र पनि समस्या समाधान हुँदैन । निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार, नागरिक समाज र सम्बन्धित संघ–संस्थाबीच पुनः समन्वय र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु पनि आवश्यकता छ । जुरे पहिरोका बेला देखिएको एकता र नेतृत्व आज पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।
तातोपानी नाका नेपालको उत्तरी व्यापार, पर्यटन, सीमावर्ती समाज र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको जीवनरेखा हो । यसको अवरोधले ट्रक मात्र रोकिन्नन्, व्यापार रोकिन्छ, रोजगारी रोकिन्छ, पर्यटन रोकिन्छ, सामाजिक सम्बन्ध रोकिन्छ र सीमावर्ती क्षेत्रको विकास रोकिन्छ ।
हरेक वर्ष उही समस्या दोहोरिने र हरेक वर्ष उही आश्वासन दोहोरिने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । तातोपानी नाकालाई आकस्मिक मर्मतको विषय होइन, राष्ट्रिय रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा हेरेर स्थायी समाधानतर्फ अघि बढ्ने बेला आएको छ ।
यदि अहिले पनि सरकार, निजी क्षेत्र र समाज सबै मौन बस्ने हो भने तातोपानी नाकाको समस्या केवल सडकको समस्या रहने छैन, त्यो राज्यको प्राथमिकता र राष्ट्रिय संवेदनशीलताको परीक्षा बन्नेछ ।
– राजकुमार पौडेल
