सिन्धुपाल्चोक ।
नेकपा एमाले बाह्रबिसे नगर कमिटीको नेतृत्व अहिलेसम्म विवादमा छ । अधिवेशन उद्घाटन भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन । गएको चैत २८ गते अधिवेशनको उद्घाटन गरिएको थियो । तर, त्यसयता बाह्रबिसेमा भने विवाद र आरोप–प्रत्यारोपकै कारण संगठनात्मक प्रकृयाको निर्क्यौल भएको छैन । जिल्ला बाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले फरक फरक टीम बोकेर हिँड्दा समस्या देखिएको हो । यसकारण अहिले बाह्रबिसे काँग्रेसको सत्तालाई हाइसन्चो छ । एमालेले सामान्य प्रतिपक्षको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेको छैन । विगतको समुह लडाइ रहेको यहाँ अहिले झन् विद्या र केपीको पक्षमा विभाजित भएर समस्या बढेको छ । भूगोलमा कुनै प्रभाव नभएका एकथरिलाई केही नेताले बोकेका छन् । अर्को पक्ष यो कुरा स्विकार्ने योजनामा छैन । त्यसकारण समस्या भइरहेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकका १२ स्थानीय तहमध्ये बाह्रबिसेमा मात्र समस्या देखिएको छ । बाह्रबिसेमा भने पार्टीको औपचारिक संरचना अझै बनेको छैन । यो नगर निलम्बित सांसद मोहन बस्नेतको गृहनगर हो । उनकै भाइ नगरप्रमुख रहेको यो नगरपालिकामा बेथिति र भ्रष्टाचारको चुली छ । तर, प्रतिपक्षी रहेको एमालेले सामान्य भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेको छैन । यहाँ माओवादीलगायत दलको उपस्थिति नगण्य छ ।
बाह्रबिसे एमालेको विवादले नगर स्तरमा मात्र नभई जिल्ला र प्रदेश सङ्गठनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
यहाँ विवादको केन्द्रबिन्दु संगठित सदस्यता हो । पूर्वमेयर निमफुञ्जो शेर्पा पक्षले ‘नक्कली सदस्य बनाइएको’ भन्दै उजुरी दिएको छ । उनका अनुसार पार्टीभित्र कृत्रिम सदस्यता थपेर वास्तविक कार्यकर्ताको हैसियत कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको छ । यो आरोपले अधिवेशन प्रक्रिया अवरुद्ध मात्र होइन, नेतृत्वप्रति शंका र अविश्वास पनि बढाएको छ।
निमफुञ्जो बाह्रबिसेका पुराना नेता मानिन्छन् । तर उनको काम गर्ने शैली र व्यवहारप्रति असन्तुष्टि देखिन्छ । निमफुञ्जोकै दाजु निमपासाङ शेर्पाले बाह्रबिसेभन्दा माथि एमालेको संगठन विस्तारमा योगदान गरेका थिए । त्यसमा निमफुञ्जोको पनि साथ छ ।
अहिले भने शेर्पा पक्षले ‘निमफुञ्जोलाई कमजोर पार्ने नाममा सामान्य कार्यकर्ता उचालेर अवरोध सिर्जना गरिएको’ आरोप लगाएको छ । यसले पुराना र नयाँ पुस्ताबीचको विश्वास खाडललाई प्रष्ट पारेको छ ।
स्थानीय स्तरमा नेतृत्व टुङ्गो नलाग्दा कार्यकर्ता अलमलमा छन् । वडास्तरदेखि नगरस्तरका कार्यक्रम ठप्पजस्तै छन् । यस्तो अवस्था रहिरहनु एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । सङ्गठनात्मक कमजोरीले कार्यकर्ताको मनोबलमा मात्र होइन, मतदातामा पनि असर पार्ने सम्भावना प्रबल छ ।
बाह्रबिसेमा विवाद समाधानका लागि केन्द्रीय स्तरको पहल आवश्यक छ । सदस्यता विवाद पारदर्शी ढङ्गले छानबिन गर्नुपर्छ । अनुभवी नेताहरूको योगदानलाई मान्यता दिँदै नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने व्यवस्था मिलाउन सके मात्र संगठन एकताबद्ध हुने देखिन्छ ।
यसबाहेक, नेताहरूले व्यक्तिगत मनोमानी वा द्वन्द्वभन्दा संस्थागत प्राथमिकतालाई अगाडि राख्नुपर्ने पनि कार्यकर्ताको सुझाव छ । यदि विवाद निरन्तर रह्यो भने एमालेले बाह्रबिसेमा मात्र नभई जिल्लामा सङ्गठनात्मक क्षति बेहोर्नुपर्ने खतरा छ ।
पाँच महिना बित्दा पनि बाह्रबिसे नगर कमिटीको नेतृत्व टुंगो नलाग्नु केवल संगठनात्मक ढिलाइ मात्र होइन, पार्टीभित्र गहिरो आन्तरिक द्वन्द्वको संकेत हो । पुराना र नयाँ पुस्ताबीचको असन्तुलन, सदस्यता विवाद र व्यक्तिगत शक्ति–प्रतिस्पर्धा समाधान नगरेसम्म एमाले बाह्रबिसेमा सबल संगठन बनाउन सक्दैन । अब जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्वकै काँधमा आएको छ । उनीहरूले विवाद समाधान गरी संगठनलाई एकढिक्का बनाउन सक्ने वा बाह्रबिसेलाई विभाजनको उदाहरण बनाउने भन्ने प्रश्न खुलै छ ।
