काठमाडौं ।
प्राय विवादमा पर्ने प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति पछिल्लो पटक आलोचनामुक्त देखिएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयमित नेतृत्व, नीतिनिष्ठ कार्यशैली र पारदर्शी प्रक्रियाले प्रहरी नेतृत्व चयनलाई सहज र विवादरहित बनाएको हो ।
विगतमा आईजीपी नियुक्ति राजनीतिक हस्तक्षेप, शक्ति–केन्द्रको दौडधुप र अदालतसम्म पुग्ने विवादले चर्चामा रहँदै आएको थियो । तर पछिल्ला दुई नियुक्ति—पहिले दीपक थापा र अहिले चन्द्रकुवेर खापुङ—मा यस्तो तिक्तता दोहोरिएन । ज्येष्ठतालाई सम्मान गर्दै, कानुनी प्रक्रिया पालना गर्दै गरिएको निर्णयले गृह नेतृत्वप्रति विश्वास बढेको देखिन्छ ।
विगतमा आईजीपी बन्नुअघि महिनौं अघिदेखि रस्साकस्सी बढ्ने र अवकाश बस्ने चलन थियो । तर अहिले समयमै नयाँ नेतृत्व तोकिएकोले संगठनलाई स्थायित्व मात्र होइन, कार्ययोजना अघि बढाउने सहज वातावरण पनि मिलेको छ ।
‘एक साताअघि नै नयाँ आईजीपी नियुक्त भएकोले नेतृत्व हस्तान्तरणमा पारदर्शिता आयो, संगठनभित्र विश्वास बढ्यो,’ प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
गृहमन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, मन्त्री लेखकले सरुवा–बढुवादेखि आईजीपी नियुक्तिसम्म राजनीतिक पहुँचलाई छेउमा राख्दै वरीयता र कार्यसम्पादनलाई आधार बनाएका छन् । त्यसमा सचिव दुवाडीले पूर्ण सहयोग गरेका छन् । यसरी पारदर्शी ढंगले गरिएको निर्णयले संगठनभित्र काम गर्ने उत्साह बढाएको छ ।
विगतमा स्वार्थपूर्तिका लागि जुनियरलाई पनि अगाडि सारिएको थियो, तर अहिले गृह नेतृत्वले कुनै स्वार्थ नराखी संगठनलाई बलियो बनाउने काम गरिरहेको कारण समस्या नआएको हो ।
यस्तो प्रक्रियाले प्रहरी संगठन समयसापेक्ष, राजनीतिक दबाबमुक्त र आत्मविश्वासी बन्न थालेको सुरक्षाविद्हरूको मूल्याङ्कन छ । आईजीपी चयनमा विवाद टाढा रहँदा प्रहरी कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च भएको र सुशासनको अभ्यासमा दृढ सन्देश गएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
गृहमन्त्री लेखक र गृहसचिव दुवाडीको मिल्दो नेतृत्वले प्रहरी संगठनमा नयाँ संस्कृतिको बीजारोपण गरेको छ । जहाँ वरीयता, कानुनी प्रक्रिया र पारदर्शिता प्राथमिकतामा छन् । यसले संगठन मात्र होइन, सम्पूर्ण सुरक्षाप्रणालीलाई बलियो बनाउन योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
