काठमाडौं : नेपाल प्रहरीको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपबारे संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा चर्को बहस भएको छ । समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले आरोपित अधिकारीहरूलाई पदमै राखेर निष्पक्ष छानबिन सम्भव नहुने बताएका छन् ।
सुनारले प्रहरीका लागि खरिद गरिने जुत्ता, मोजा, पोसाक तथा अन्य सामग्री खरिदमा गम्भीर अनियमितता भएको आशंका व्यक्त गर्दै तत्काल स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे । उनले छानबिन अवधिभर आरोप लागेका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
उनका अनुसार खरिद प्रक्रियामा भएको कुनै पनि कमजोरी वा भ्रष्टाचारको प्रत्यक्ष असर प्रहरी संगठन र म्यादी प्रहरीमाथि पर्ने भएकाले विषयलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने अवस्था रहेको छ । विशेषगरी निर्वाचनका बेला परिचालित हुने म्यादी प्रहरीको हकहितसँग समेत यो विषय जोडिएको उनले बताए ।
सांसद सुनारले ठेकेदार छनोटदेखि सामग्री आपूर्तिसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरे। प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार तथा पूर्व वा बहालवाला प्रहरी कर्मचारीबीच कुनै स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको भए त्यसको पनि छानबिन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनले प्रहरी खरिदसम्बन्धी उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायमा पुगेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे तत्कालीन गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकसम्मलाई अनुसन्धानका लागि जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्ने बताए ।
छानबिनलाई प्रभावमुक्त बनाउन सम्बन्धित व्यक्तिका मोबाइल फोन तथा अन्य प्रमाणसमेत नियन्त्रणमा लिएर फौजदारी कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने सुनारको माग छ ।
