२०७४ मा लार्चाको पुल भत्किँदा बेलिब्रिज चाहियो। २०८१ मा फेरि त्यही बेलिब्रिज बग्दा नयाँ बेलिब्रिज बनाउनुपर्‍यो। लिपिङको पुल बग्दा नेपाली सेनाको प्राविधिक सहयोग लिनुपर्‍यो। अहिले इकोमा पहिरो आयो भने फेरि डोजर र अस्थायी सडककै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।

प्राकृतिक विपत्ति रोक्न राज्यले सक्दैन। तर प्राकृतिक जोखिमको पहिचान, पूर्वतयारी, सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण र दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो।

वर्षौँदेखि समस्या दोहोरिइरहँदा हामीले किन स्थायी समाधान खोज्न सकेनौँ ? प्रश्न यही हो । 

लेखक- सरेश नेपाल

अस्थायी समाधान कहिलेसम्म ?

तातोपानी नाका नेपालको चीनसँगको महत्वपूर्ण व्यापारिक नाका हो। यससँग जोडिएको अरनिको राजमार्ग केवल एउटा सडक होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र सीमावर्ती अर्थतन्त्रसँग जोडिएको जीवनरेखा हो।

तर वर्षायाम सुरु हुनासाथ पहिरो, सडक अवरोध, पुलको क्षति र यातायात बन्द हुने समस्या दोहोरिन्छ। एउटा संरचना भत्किन्छ, अस्थायी संरचना बनाइन्छ। फेरि अर्को वर्ष विपत्तिले त्यही संरचना बगाउँछ। त्यसपछि फेरि बजेट, टेन्डर, डोजर र अस्थायी बाटोको चक्र सुरु हुन्छ। यसरी राज्यले विपत्तिपछि प्रतिक्रिया जनाइरहने कि विपत्ति आउनुअघि नै जोखिम व्यवस्थापन गर्ने? अब यो प्रश्न टार्न मिल्दैन।

श्रेयभन्दा संस्थागत समाधान  

विगतमा भएका कामको श्रेय जसलाई जान्छ, उसलाई दिनुपर्छ। कमजोरी जहाँ भएको छ, त्यहाँ प्रश्न पनि उठाउनुपर्छ। तर समाधान खोज्ने नाममा विगतका सबै प्रयासलाई ‘केही पनि भएन’ भनेर खारेज गर्नु पनि गलत हो। त्यस्तै, नयाँ सरकारले गरेको प्रत्येक निर्णयलाई ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ भन्दै प्रचार गर्नु पनि अतिवाद हो।

सरकार परिवर्तन हुँदैमा भूगोल परिवर्तन हुँदैन। पहिरोले सरकार चिन्दैन। भोटेकोशीले सत्ता परिवर्तन बुझ्दैन। सडकको जोखिम राजनीतिक दलअनुसार फरक हुँदैन।

त्यसैले विकास आयोजनाको मूल्याङ्कन पनि राजनीतिक रंगका आधारमा होइन, परिणामका आधारमा हुनुपर्छ।

डोजर चलेको दृश्य समाधान होइन

अहिले देखिएको अर्को चिन्ताजनक पक्ष इको पहिरोको समस्या विस्तारै प्राविधिक र प्रशासनिक विषयभन्दा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बन्दै जानु हो।

सडकमा एउटा डोजर चलेको दृश्यलाई ‘एक्सन’को नाम दिँदै प्रचार गर्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालमा त्यसले तत्काल ताली पनि पाउन सक्छ। तर डोजरले पहिरोको मूल कारण समाधान गर्दैन।

वर्षौँदेखि काम गरिरहेका प्राविधिक, स्थानीय तह, सडक विभाग र अघिल्ला सरकारका प्रयासलाई पूर्णतः अस्वीकार गरेर नयाँ सुरुवातको प्रचार गर्नु पनि समाधान होइन।

व्यापारीलाई राजनीतिक नाराका लागि प्रयोग गरेर, पुराना प्रयासलाई गाली गरेर वा नयाँ–पुराना सरकारबीच श्रेयको प्रतिस्पर्धा गरेर इको पहिरो रोकिँदैन। इको पहिरोले राजनीति बुझ्दैन; उसले भूगोल, पानी र गुरुत्वाकर्षण बुझ्छ।

त्यसैले समाधान पनि राजनीतिक नाराबाट होइन, वैज्ञानिक अध्ययन र सक्षम इन्जिनियरिङबाट खोजिनुपर्छ।

वैज्ञानिक अध्ययनबिना स्थायी समाधान सम्भव छैन

इको पहिरोको प्रकृति, पहिरोको स्रोत, पानीको बहाव, जमिनको बनोट, माथिल्लो क्षेत्रमा रहेको जोखिम र तल बगिरहेको भोटेकोशी नदीको प्रभावलगायत विषयको विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ।

कहाँ रिटेनिङ वाल चाहिन्छ? कहाँ ड्रेनेज प्रणाली बनाउनुपर्छ? कहाँ सडकको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ? कहाँ पहिरो नियन्त्रणका आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ? जोखिम क्षेत्रमै रहेका बस्ती तथा संरचनाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने? यी प्रश्नको उत्तर प्राविधिक अध्ययनले दिनुपर्छ। डोजर पठाउनु तत्कालीन आवश्यकता हुन सक्छ। तर डोजर पठाउनु नै दीर्घकालीन समाधान होइन।

चीनसँगको सहयोग अनि पारदर्शीता

इको पहिरो समाधानका लागि चीनसँग सहयोग लिने हो भने त्यसको सम्झौता, प्राविधिक योजना, लागत, समयसीमा र कार्यान्वयन प्रक्रिया स्पष्ट र सार्वजनिक हुनुपर्छ। नेपाली ठेकेदार हटाउने हो भने त्यसको कारण के हो? नयाँ कम्पनी ल्याउने हो भने उसको प्राविधिक क्षमता के हो? उसले कहिलेदेखि काम सुरु गर्छ? काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा कति हो? जिम्मेवारी कसको हुन्छ? यी प्रश्नको जवाफ जनताले पाउनुपर्छ।

विदेशी सहयोग लिने विषय आफैंमा समस्या होइन। समस्या तब हुन्छ, जब सहयोगको नाममा योजना अस्पष्ट हुन्छ, जिम्मेवारी अस्पष्ट हुन्छ र कामको परिणामबारे जवाफदेहिता हुँदैन।

सरकार फेरिएसँगै योजना फेरिनु हुँदैन

नेपालको विकास निर्माणमा देखिएको एउटा पुरानो समस्या हो । सरकार फेरिन्छ, प्राथमिकता फेरिन्छ; मन्त्री फेरिन्छ, योजना फेरिन्छ; राजनीतिक नेतृत्व फेरिन्छ, ठेकेदार र कार्यान्वयनको शैली फेरिन्छ। तर इको पहिरोको दीर्घकालीन समाधान कुनै एउटा सरकारको परियोजना बन्नु हुँदैन।

यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको पूर्वाधार आयोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। प्राविधिक अध्ययन, डिजाइन, बजेट, ठेक्का र कार्यान्वयनका चरणलाई संस्थागत बनाइनुपर्छ। सरकार परिवर्तन भए पनि योजना नरोकिने व्यवस्था हुनुपर्छ।

इको बन्द हुँदा नाका मात्र बन्द हुँदैन

इकोमा सडक बन्द हुँदा केवल एउटा गाउँ बन्द हुँदैन। व्यापारीको पूँजी रोकिन्छ। कन्टेनर रोकिन्छ। राजस्व रोकिन्छ।  स्थानीय रोजगारी प्रभावित हुन्छ। उपभोक्तासम्म सामान पुग्न ढिलाइ हुन्छ। र दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धमै असर पर्छ।

त्यसैले यो केवल सडक विभाग वा कुनै एउटा मन्त्रालयको समस्या होइन। यो व्यापार, राजस्व, स्थानीय अर्थतन्त्र, सीमा व्यवस्थापन र राष्ट्रिय पूर्वाधार सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।

 राजनीतिक हिसाब होइन, राष्ट्रिय समाधान

अब इको पहिरोलाई ‘कसको सरकारले के गर्‍यो?’ भन्ने राजनीतिक हिसाबले हेर्ने समय होइन। प्रश्न हुनुपर्छ—अब स्थायी रूपमा कसरी समाधान गर्ने ?

अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रा कामको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। वर्तमान सरकारले गरेका निर्णयको पारदर्शी समीक्षा हुनुपर्छ। कमजोरी भए प्रश्न उठाउनुपर्छ। राम्रो काम भए खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्छ। तर त्यसपछि सबै राजनीतिक दल र सरकारको साझा प्रतिबद्धता हुनुपर्छ, इको पहिरोको दीर्घकालीन समाधान। किनकि यो विषयमा जित्ने कुनै सरकार होइन, जित्ने नेपाल हुनुपर्छ।

इको पहिरोमा राजनीति होइन, समाधान चाहिएको छ । 
श्रेयको प्रतिस्पर्धा होइन, परिणाम चाहिएको छ।
डोजरको प्रदर्शन होइन, दिगो सडक चाहिएको छ। नत्र हरेक वर्ष पहिरो झर्नेछ, नाका बन्द हुनेछ, कन्टेनर रोकिनेछन्, व्यापारीले क्षति बेहोर्नेछन् । र हामी फेरि अर्को सरकारलाई दोष दिँदै अर्को वर्षाको प्रतीक्षा गरिरहनेछौँ। अब त्यो चक्र तोड्ने बेला आएको छ।