सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा देखिएको नेकपा (एमाले)को आन्तरिक द्वन्द्वले जिल्लाको मात्र नभई प्रदेश र केन्द्रसम्मै असर पार्ने संकेत गरेको छ। स्थानीय तहमा कमिटी चयनलाई लिएर सुरु भएको विवाद अहिले जिल्ला कमिटीकै आधिकारिकता प्रश्नमा टेकेर गम्भीर मोडमा पुगेको छ।
बाह्रबिसे नगर कमिटी पाँच महिना अघि उद्घाटन भए पनि नयाँ नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भइरहेकै थियो। जिल्ला इन्चार्ज सरेश नेपालको संयोजनमा सहजिकरण समिति बनाएर सहमतिपूर्ण कमिटी बन्ने अपेक्षा थियो। तर, पर्याप्त छलफल र तयारी नगरी हतारमा दुई धाराले आ–आफ्नो कमिटी घोषणा गरेपछि समस्या चुलिएको हो। जिल्ला अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठको उपस्थितिमा बनेको बमबहादुर तामाङ नेतृत्वको कमिटी र अर्कोतर्फ उपाध्यक्ष अर्जुन भण्डारी, सचिव कृष्णगोपाल तामाङ, उपसचिव सुशीला पाख्रिन र शिवहरि सापकोटा सहभागी भएको माधव नेपाल नेतृत्वको कमिटीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ।
समस्या झन् गम्भीर यस कारण बनेको छ कि दुवै समूहले आधिकारिकताको दाबी गर्दै पार्टीकै लेटरप्याड प्रयोग गरेर विज्ञप्ति निकालेका छन्। जिल्ला अध्यक्ष श्रेष्ठले तामाङ पक्षलाई वैध देखाए भने अर्कोतर्फ भण्डारी, तामाङ र अन्य नेताहरुले नेपाल नेतृत्वको कमिटीलाई मान्यता दिए। यसले बाह्रबिसे नगर मात्र होइन, जिल्ला कमिटी नै दुई धारमा विभाजित भएको तथ्यलाई उजागर गरिदिएको छ। अझ विडम्बना त, आधिकारिकता दिनुपर्ने जिल्ला इन्चार्ज स्वयं विवादित अवस्थामा देखिएका छन्—एकातिर उनको नाम विज्ञप्तिमा देखिन्छ भने अर्कोतर्फ उनी त्यही दिन काठमाडौंमा मन्त्रीसँगै भेटघाट गरिरहेको प्रमाण बाहिर आएको छ।
यसरी, नेतृत्वको विवादलाई समाधान गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरु नै विवादको मूल स्रोत बन्नु एमालेको गम्भीर कमजोरी हो। पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका नेतृत्व नै गुटगत प्रतिस्पर्धामा तल्लीन हुँदा कार्यकर्ताहरू अलमलमा पर्नु स्वाभाविक हो।
राजनीतिक दृष्टिले हेर्दा बाह्रबिसेको विवाद केवल स्थानीय समस्या होइन। एमाले भित्रै मुलुकव्यापी रूपमा देखिएको ध्रुवीकरणको प्रतिबिम्ब यसैमा प्रष्ट झल्किएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीबीचको आन्तरिक ध्रुवीकरणको चर्चा भइरहेका बेला सिन्धुपाल्चोकमा देखिएको विभाजनले त्यो बहसलाई थप प्रष्ट्याएको छ। स्थानीय तहमा सुरु भएको ‘गाईजात्रा’ शैलीको राजनीति माथिल्लो तहमा पनि झन् विकराल रूपमा देखा पर्न सक्ने आशंका नेताहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन्।
अब प्रश्न उठ्छ—यसको निकास कसरी सम्भव छ? स्थानीय र जिल्ला कमिटीबाट समाधान खोज्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ। किनभने दुवै पक्ष आक्रामक ढंगले अघि बढिरहेका छन्। त्यसैले, समाधान अब बागमती प्रदेश कमिटी र इन्चार्ज राजन भट्टराईको सक्रियतामा निर्भर गर्नेछ। तर, प्रदेश वा केन्द्रस्तरमै सहमति बन्न नसके एमालेलाई भविष्यमा ठूला संकट निम्तिन सक्छन्।
अन्ततः, बाह्रबिसेमा देखिएको विवाद केवल एक नगर वा जिल्ला कमिटीको मात्र समस्या होइन, यो एमालेको संगठनात्मक कमजोरी र आन्तरिक द्वन्द्वको द्योतक हो। गम्भीर गृहकार्य बिना, हतारमा गरिने कमिटी घोषणा र गुटगत शक्ति प्रदर्शनले एमालेको संगठनात्मक संरचना मात्र होइन, राजनीतिक विश्वसनीयतालाई पनि कमजोर बनाइरहेको छ। यदि अब पनि नेतृत्व तहले समयमै जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्न सकेन भने बाह्रबिसेको गाईजात्रा अरु धेरै ठाउँमा फैलन बेर छैन।
