नेपाली मिडियाको हावादारी र सतही समाचारले सबैलाई रनभुल्लमा पार्ने गरेको छ । कम्पनी, सहमति गर्ने र साक्षी बस्ने जो सुकैले सजिलै तथ्य के हो भनेर भनि दिने र सम्झौता पनि हेर्न सकिने ठाउँमा स्रोत भन्दै अन्ठसन्ठ समाचार लेखिरहेका कारण विश्वासनियता गुमाएको मात्र छैन, यसले समग्र समाजमा नै नकरात्मक असर पारिरहेको छ ।
विकास निर्माणका कार्यहरुमा दशकौंदेखि मर्काजति स्थानीयले व्यहोर्नु पर्ने र फाइद जति बाहिरबाट आएका व्यवसायी र दलालहरुले लिने गरेको सबैलाई थाहै छ । अहिले भोटेकोशीले गरेको सहमति ठिक छ, यसले कमसेकम दश प्रतिशत शेयरमा स्थानीयको पहुँच पुर्याएको छ । यसलाई निशुल्क भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यो गलत नियतबाट आएको कुरा हो । सुरुमा माग शायद निशुल्क नै थियो होला । तर, सहमतीमा निशुल्क भएको छैन, त्यही शेयर धितो रहने गरी बैंकले ऋण दिने हो । त्यही शेयरमा प्राप्त हुने डिभिडेन्टबाट ब्याज तिरिने हो । यसले रकम जुटाउन नसक्ने स्थानीयलाई पनि सहज र सजिलोसंग शेयरमा पहुँच पुग्न मद्दत गरेको छ । बरु उक्त इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा कोही स्थानीयहरुलाई छुटाउन हुन्न । यसलाई अन्य कम्पनीहरुले पनि अनुशरण गर्दा हुन्छ, यसले परियोजनाको निर्माणमा स्थानीयको सहयोग रहन पुग्छ । सहज र सजिलो हुन सक्छ ।
यो आदिवासी तथा स्थानीयहरुको सहभागिता र संलग्नताको हिसावले उत्तम उपाय भने होइन, उनीहरुसँगको अग्रिम जानकारीसहित स्वतन्त्र मञ्जुरी नै उत्तम उपाय हो । यद्यपी यसले केही हदसम्म राहत भने दिन सक्छ । परियोजना र स्थानीयबीचको द्वन्द्व न्यूकीकरण गर्न सक्छ ।