सिन्धुपाल्चोक ।
सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन भोटेकोशी–५ जलविद्युत आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा कानुनले तोकेकोभन्दा बढी रकम सामुदायिक सहयोग कार्यक्रममार्फत खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ । आयोजना निर्माण गरिरहेको कालिका जलबिद्युत आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका वडाहरुमा १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको सामुदायिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको हो ।
आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन (आईईई) प्रतिवेदनअनुसार सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमका लागि कुल लागतको ०.७५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि आयोजनाले १.४ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको अध्यक्ष मोहन कार्कीले जानकारी दिए ।
सामान्यतया यस्ता कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्रभावित क्षेत्रका सडक स्तरोन्नति, कृषि सहायता, सीपमूलक तालिम तथा सामुदायिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, भोटेकोशी–५ जलविद्युत आयोजनाले बजार व्यवस्थापन, भू–संरक्षण तथा ढल व्यवस्थापनजस्ता अतिरिक्त क्षेत्रमा समेत लगानी गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
जसअनुसार बाह्रबिसे नगरपालिका का वडा नं. ३, ४ र ९ को सिमानामा चेक ड्याम निर्माण गर्न तीन करोड रुपैयाँ लगानी गरिनेछ । वडा नं. ३ र ४ मा संयुक्त ढल व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापनका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरिने भएको छ ।
विकास निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नं. ३ का लागि १ करोड २० लाख १० हजार, वडा नं. ४ का लागि १ करोड २० लाख १० हजार, वडा नं. ५ का लागि १ करोड ३२ लाख १० हजार, वडा नं. ८ का लागि १ करोड ३२ लाख १० हजार तथा वडा नं. ९ का लागि १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–३ का लागि १ करोड ३२ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आयोजना सयोजक कमल कुमार श्रेष्ठले बताए ।
आयोजनाको आईईई प्रतिवेदनअनुसार प्रभावित क्षेत्रअन्तर्गत बाह्रबिसे नगरपालिका का वडा नं. ३, ४, ५, ८ र ९ तथा त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–३ पर्दछन् ।
आयोजना पक्षका अनुसार प्रत्येक प्रभावित क्षेत्रमा सामुदायिक सुरक्षासहित पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । केही रकम अघिल्लो आवमा तयार भएको योजनामा पनि लगानी गरिने छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजना छनोट गर्न वडाध्यक्ष, वडा सदस्य, प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवाला, आयोजनाका प्रतिनिधि तथा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र बनाइनेछ । छनोट भएका योजनाको जानकारी सम्बन्धित नगरपालिका र आयोजनालाई गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाले सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम किस्तागत रूपमा भुक्तानी गर्ने जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्रै अन्तिम किस्ता भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइएको आयोजनाले जनाएको छ ।
