कोशी प्रदेश प्रदेश सभाले बनाएको ‘स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८०’ को एउटा दफाको दुई वटा उपदफा नै खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले असार २५ गते उक्त ऐनका दुई उपदफा बदर गर्ने फैसला गरेको हो ।
यो फैसलासँगै करिब एक वर्षअघि कोशी प्रदेशका विभिन्न पालिकामा भएका बढुवा गैरकानुनी ठहरिएका छन् । जसले गर्दा बढुवा पाएका कर्मचारीहरू पुरानै तहमा फर्किनुपर्ने भएको छ । त्यस्ता कर्मचारी कोशी प्रदेशमा अनुमानित ४ सयको संख्यामा रहेको कर्मचारीवृत्तले जनाएको छ । यद्यपि यसको आधिकारिक विवरण आएको छैन ।
कोशी प्रदेश सभाबाट पारित भएको ‘स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८०’ ले निजामती सेवाबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई बढुवा प्रक्रियामा सामेल नगराउने प्रावधान राखेको थियो । उक्त ऐनको दफा ८ को उपदफा १६ र १७ मा ‘निजामती सेवा बाहेक’ अन्य सेवाबाट समायोजित भएका कर्मचारीको मात्र बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
