केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ अन्तर्गत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा गरिएको संशोधनले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, सञ्चालन र नवीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनलाई दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएकोप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
महासंघले नेपालको संविधानले परिकल्पना नगरेको संस्थामा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्नु संघीय शासन प्रणाली र संविधानकै मर्म विपरीत रहेको जनाउदै यस्तो व्यवस्थालाई एकतन्त्रीय शासनकाल, विशेषतः पंचायत युगको सञ्चारमाथिको नियन्त्रण प्रवृत्तिको निरन्तरता भन्दै कडा आलोचना गरेको छ।
त्यस्तै जारी विज्ञप्तिमार्फत महासंघले सरोकारवाला पक्षहरूसँग कुनै छलफल र परामर्श नगरी सरकार र संघीय संसदको मिलेमत्तोमा ल्याइएको यो कानुनी प्रावधान लोकतान्त्रिक संस्कार र मान्यताको विरुद्ध छ। प्रावधान स्पष्ट र व्यवहारिक पनि नभएको ठहर गरेको छ।
हाल देशभर करिब पाँच हजार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालनमा रहेका छन्। तर, यिनको आगामी नवीकरण प्रक्रिया कहाँ र कसरी हुने भन्ने अन्यौल कायमै छ। यस्तै अन्यौलबीच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आदेशमा सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया तत्काल स्थगन गर्नुले झनै सन्देह पैदा गरेको महासंघले जनाएको छ।
डिजिटल युगमा कतिपय मुलुकहरूले पत्रपत्रिका दर्ता समेत नगर्ने अभ्यास गरिरहेका बेला, नेपालमा पालिकामा दर्ता गर्ने व्यवस्था समेटिएको सञ्चारसम्बन्धी छाता ऐनको मस्यौदालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकारले लिएको पछिल्लो कदमलाई उल्टो दिशातर्फको यात्रा को संज्ञा दिइएको छ।
महासंघले सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विषय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय वा त्यस मातहतका निकायद्वारा नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्रालयको निष्क्रियता प्रति आपत्ति जनाएको छ।
सरकारले विद्यमान अन्यौल हटाउँदै, सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण सम्बन्धमा स्पष्ट नीति ल्याउनु आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ। साथै, प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र सञ्चारमाध्यमको सहज सञ्चालन सुनिश्चित गर्न महासंघले सरकारसँग जोडदार माग गर्दै माग सम्बोधन नभए आन्दोलनको विकल्प रोज्नुको विकल्प नभएको चन्दै चेतावनीसमेत दिएको छ।
