काठमाडौ । स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी अभियान, केन्द्रीय समिति काठमाडौंले शहरी विकास मन्त्रालयमा देखिएका अनियमितता, भ्रष्टाचार र पूर्व मन्त्रीका प्रभावमा भइरहेका कार्यशैलीमाथि तत्काल छानबिनको माग गरेको छ।
उक्त अभियानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालयका जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका मन्त्री कुलमान घिसिङलाई असोज २० गते ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै तत्कालीन मन्त्री, सचिव तथा सचिवालयका स्वकीय सचिवहरूद्वारा गरिएका विकृत क्रियाकलापहरूबारे छानबिन र कारबाहीको माग गरेको हो।
अभियानका अनुसार जेनजी बिद्रोहको क्रममा र त्यसअघि नै मन्त्रालयका सचिव, शाखा प्रमुख, सचिवालयका स्वकीय सचिवहरू र निजी कर्मचारीहरूले हदैसम्मका विकृति र अनियमितता गरेका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा भएका अनैतिक सरुवा र निर्णयहरू उल्ट्याइएको भए पनि शहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा अझ यस्ता काम विकराल अवस्था छ ।
तत्कालीन मन्त्री र उनका सचिवालयका व्यक्तिहरूको मिलेमतोमा योजना बाँडफाँड, ठेक्का-पट्टा, करार भर्ना, सरुवा र पदस्थापनमा अनैतिक चलखेल भएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, लोकसेवाबाट सिफारिस भएर आएका इन्जिनियर र प्राविधिक सहसचिवहरूलाई लामो समयसम्म जिम्मेवारी नदिइएको, प्रतिशोधका रूपमा सरुवा गरिएको र दलगत आधारमा कार्यविभाजन गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ।
मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, सहसचिव नारायण प्रसाद मैनाली, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मचाकाजी महर्जन लगायतका अधिकारीहरूलाई तत्काल हटाई छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।
उनीहरूले अहिले पनि पूर्व मन्त्री र उनको सचिवालयसँग नजिक सम्बन्ध राख्दै मन्त्रालयभित्र चलखेल गरिरहेको दाबी पत्रमा गरिएको छ।
उक्त अभियानले असोज २६ गतेदेखि शहरी विकास मन्त्रालय अगाडि बिहान ११ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र प्रचार–प्रसार अभियान निरन्तर चलाइने जनाएको छ।
जेनजी बिद्रोहका शहीदहरूको सपना र सुशासन पूरा गर्न अब प्रशासनिक प्रणालीबाटै सुधार थालिनु जरुरी भएको संयोजक पशुपति पोख्रेलले बताए ।
