काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठकले समसामयिक राजनीतिक तथा संगठनात्मक विषयमा केन्द्रित पाँच महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
बैठकले मुलुकभर विद्यमान अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिने निर्णय गरेको छ। वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै, प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआउँदासम्म अन्य व्यक्तिहरूमाथि कुनै कारबाही नगर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। साथै, स्थानीय तहहरूले संरचना भत्काउने कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा संवेदनशीलता अपनाउन र सोही मर्मअनुसार व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरिएको छ।
त्यस्तै, आगामी स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै “स्थानीय निर्वाचन उम्मेदवार छनोट रूपरेखा–२०८३” पारित गरिएको छ। उक्त रूपरेखाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति गठन गरिएको छ।
बैठकले पार्टीको संसदीय दलको संशोधित विधान अनुमोदन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने पार्टीको पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न “महाधिवेशन कार्यविधि–२०८३” समेत पारित गरिएको छ।
यसैगरी, बागमती प्रदेश समितिको सिफारिसअनुसार रसुवा जिल्ला समिति विघटन गरी नयाँ प्रक्रियाबाट पुनः गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
रास्वपाले यी निर्णयमार्फत संगठन सुदृढीकरण, नीति स्पष्टता र आगामी निर्वाचन तयारीलाई तीव्रता दिने संकेत गरेको छ।