काठमाडौं । सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिदको पारदर्शिता र प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयले नापी विभाग र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा प्रयोग भइरहेका नेलिस (NeLIS), एलआरएमआईएस (LRMIS) तथा मेरो कित्ता प्रणालीका लागि खरिद गरिएका सफ्टवेयर र हार्डवेयरको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रालयको २०८३ भदौ २३ गतेको निर्णयअनुसार सहसचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित समितिले खरिद गरिएका उपकरण तथा सफ्टवेयरको अवस्था, गुणस्तर, प्रयोग र उपयोगिताबारे अध्ययन गर्नेछ ।
समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना प्रविधि निर्देशक प्रतिनिधि, मन्त्रालयका उपसचिव देवेन्द्र सापकोटा, उपसचिव रामचन्द्र रेग्मी, लेखा अधिकृत दिगम्बर रिजाल र शाखा अधिकृत लोकमणि खनाल सदस्य छन्। कम्प्युटर इन्जिनियर दुबेश श्रेष्ठ सदस्य सचिव रहेका छन् ।
खरिद प्रक्रिया र सम्भावित अनियमिततासमेत जाँचिने
समितिले सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर खरिदसँग सम्बन्धित कागजात र विवरण अध्ययन गरी खरिद प्रक्रिया प्रचलित मापदण्डअनुसार भए–नभएको परीक्षण गर्नेछ । यसका साथै खरिद गरिएका सामग्रीको स्थलगत निरीक्षण गरी तिनको वास्तविक अवस्था र उपयोगिताबारे मूल्याङ्कन गरिनेछ ।
खरिद प्रक्रियामा सम्भावित अनियमितता भएको वा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने विषय पनि समितिको अध्ययनको दायरामा राखिएको छ । अध्ययनका क्रममा प्राप्त तथ्य र निष्कर्षका आधारमा आवश्यक सुधारका उपायसहित प्रतिवेदन पेस गर्न समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
सरकारी सेवा प्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएका प्रणालीमा राज्यको लगानीको प्रतिफल कस्तो छ भन्ने विषयमा समितिको अध्ययन केन्द्रित हुनेछ । सात दिनभित्र पेस हुने प्रतिवेदनले भूमि प्रशासनमा प्रयोग भइरहेका डिजिटल प्रणाली तथा तिनका लागि खरिद गरिएका उपकरणको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
