काठमाडौँ । ठूला व्यवसायीको प्रभावमा परेर सबै वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य एमआरपीमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने निर्णय गरेरेर मालामाल बनेका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालको सरुवा भएको छ । अवैध आर्जनमा पोख्त मानिएका दाहालको नेतृत्वमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्वार्थवश यो काम गरिरहेको व्यवसायीहरुको आरोप थियो ।
व्यवसायीहरूले उक्त निर्णय तत्काल स्थगन गर्न पनि भनेका थिए । तर, अर्थपोर्जनका नाममा दाहालले नकाम गरिरहेका थिए । यस बिषयम बिभिन्न निकायमा उजुरी पनि परेको थियो ।
विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण वस्तुहरूमा एमआरपी सहितको लेबल अनिवार्य गर्ने निर्णय सुनाएको थियो ।
वस्तुहरूमा एकैपटकमा एमआरपी लागू गर्नु व्यवहारिक दृष्टिले असम्भव रहेको छ । ऐनको छिद्रमा टेकेर यो प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न विभागलाई अनुरोध गरेका थिए ।
यो खुला बजार अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने, र व्यवसायीलाई थप असहज बनाउने किसिमको रहेको उनीहरूको तर्क थियो ।
उपभोग्य वस्तुहरूलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर चरणबद्ध रूपमा एमआरपी लागू गर्नुपर्ने नियम हुन्छ । विलासिताका वस्तुहरूमा भने एमआरपी स्वेच्छिक बनाउनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता छ ।
विदेशी वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणमा विदेशी विनिमय दर, ढुवानी खर्च, भन्सार मूल्याङ्कन लगायतका कारणले अनधिकृत व्यापारीलाई प्रश्रय मिल्ने र नियमित व्यवसायी डर र त्रासमा परि विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
चाडपर्वको समयमा अनुगमनको नाममा व्यवसायीलाई जरिवाना, छापा, बिक्री बन्दजस्ता डर र त्रास देखाएर त्रसित बनाउने काममा यसले टेवा दिएको थियो । । अझ विदेशी सामानहरू आयात गरेर बिक्री गर्नेलाई समेत यो नियम लागू गर्न भनिएको छ । अधिकतम मूल्य राखेर एमआरपी अनिवार्य गर्नु भन्ने विभागको भनाई छ । यसले त झन् उपभोक्ता मारमा पर्ने आयात व्यवसायी बताउँछन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा उपलब्ध हुने सबै वस्तु तथा सेवामा अनिवार्य रूपमा लेबल राख्नुपर्ने बताएको छ ।
बजारमा बिक्री वितरणका लागि पठाइने सम्पूर्ण उत्पादन र वस्तुहरूमा स्पष्ट विवरणसहितको लेबल हुनुपर्ने जनाएको छ ।
विभागले जारी गरेको सूचनामा ‘उत्पादनको नाम, ठेगाना र दर्ता नम्बर, उत्पादन तथा उपभोग्य मिति, मूल्य, गुणस्तर, र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पर्ने सम्भावित प्रभाव’ लगायतका जानकारी अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान गरिएको छ ।तर, विदेशबाट सामान ल्याएर होलसेल गर्नेहरूका लागि भने यो नियमले कामै नगर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
उपभोक्तालाई ठगी तथा भ्रमबाट बचाउन यो निर्णय आवश्यक भएको विभागको भनाई छ । तर, अधिकतम् मुल्य राखेर टाँस्न अनि बेच्ने बेला मिलाउन विभागले आदेश गर्दछ । यसले झनै समस्या ल्याउने व्यवसायीको भनाई छ ।
