नेपालको राजनीतिक परिवेशमा हालसालै देखापरेको जेनेरेसन जेड (जेनजी) आन्दोलनले व्यापक जनसरोकार उत्पन्न गरेको छ। युवा पुस्ताले भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासनका विरुद्ध शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलनमार्फत आफ्नो आवाज उठाएका थिए। सरकारलाई खबरदारी गर्न उत्रिएका साथीहरूले हाम्रो आन्दोलनको उद्देश्य पूर्ण रूपमा शान्तिपूर्ण थियो भनिरहँदा ‘नयाँ युवाहरू पनि पुरानाभन्दा फरक होइनन्’ भन्ने भाष्य निर्माणका लागि प्रशस्त मात्रामा ‘हानजी’ र ‘लुटजी’ जस्ता अवाञ्छित तत्त्वहरूको प्रवेशले आन्दोलनलाई हिंसात्मक स्वरूप दिने कार्यहरू भए।

आफूलाई जेनजी आन्दोलनको नाइकेको दाबी गर्दै ‘जेन वाई’का अनुहारहरू देखिनुले यो आन्दोलनको शुद्धतालाई विचारणीय बनाएको छ। नेतृत्व वर्ग आत्मकेन्द्री भएका कारण सुरु भएको यस आन्दोलनले पुरातन राजनीतिक प्रणाली, नेतृत्व पंक्ति र शासकीय स्वरूपलाई चुनौती दिनुका साथै जनतामा नयाँ उत्साहको तरंग ल्याएको थियो। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार र कुशासनका कारण नै राज्यले यति ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको हो। तसर्थ, परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न गठित सरकारले भ्रष्टाचार र कुशासनका जडहरूको पहिचान र स्थायी निदान गरेमा मात्र युवाहरूको बलिदानको कदर गरेको हुनेछ।

यस लेखमा विद्यमान शासन व्यवस्था, अन्तर्निहित भ्रष्टाचारका कारक तत्त्वहरू र सुधारका उपायहरूको चर्चा गरिएको छ।

कुशासनको एक कारण: शक्ति असन्तुलन
नेपालले सात दशकमा निरंकुश राणा शासनदेखि, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदलीय प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक रूपान्तरणको अनुभव सँगालेको छ। वर्तमान राजनीतिक प्रणालीको सर्वोत्तम शासन व्यवस्था हामीमाझ हुँदा पनि नागरिकले सुसंगठित सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। सुशासनको संरचनागत खम्बाको रूपमा रहेको शक्ति सन्तुलनको अभाव र नेताहरूको स्वार्थपरायण राजनीतिलाई यसको मुख्य कारणका रूपमा लिन सकिन्छ। शक्तिको असन्तुलनका कारण नीति निर्माण, कार्यान्वयन र उत्तरदायित्वको चक्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेको देखिँदैन।

फ्रान्सेली दार्शनिक मोन्टेस्क्युले प्रतिपादन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिकाबीच स्पष्ट सिमाना हुनुपर्ने मान्यता अघि सारेको थियो। अमेरिकालगायत विकसित मुलुकहरूमा यसको अक्षरशः पालना भएको देखिन्छ। नेपालको संसदीय अभ्यासमा कार्यपालिका र विधायिका पृथक् हुनुको सट्टा गहिरो रूपमा अन्तरसम्बन्धित (फ्युजन अफ पावर) रहेका छन्। सांसद स्वयम् मन्त्री बन्ने व्यवस्थाका कारण कार्यपालिकामाथि संसदको स्वतन्त्र निगरानी भूमिका कमजोर भएको छ। प्रश्न गर्ने संस्कार मृतप्रायः छ। जवाफदेहिता हराएको छ र निरन्तररूपमा नीतिगत असफलता भइरहेको छ।

सांसद भएपश्चात् मन्त्री बन्ने आकांक्षामा दलको नेताको चाकडीमा उम्मेदवारहरू लागेका उदाहरणहरू प्रशस्त देखिएका छन्। चुनावी मैदानको सुरुवाती चरणदेखि नै टिकट र भोट किन्न उम्मेदवारहरूको तँछाडमछाड देखिन्छ। उम्मेदवारले किनेको टिकट र भोटको चक्रीय प्रभावका रूपमा राज्य भ्रष्टाचार र कुशासनको चपेटामा परेको हो।

अपरिहार्य प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी
विद्यमान अस्थिरता र भ्रष्टाचारको चक्र तोड्न अमेरिका, ब्राजिल, फिलिपिन्स लगायतका देशहरूमा जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अपरिहार्य देखिन्छ। यदि देशको कार्यकारी जनप्रतिनिधिबाट नभई जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा चयन भयो भने यसले सरकार निर्माणमा दलगत स्वार्थलाई हटाउँछ, सरकार स्थिर रहन्छ, कार्यकारीले विज्ञ वर्गहरूबाट मन्त्री चयन गर्दा कार्यपालिकाको सेवा प्रवाह गुणस्तरीय हुन पुग्दछ।

यस प्रणालीले संसदको भूमिका समाप्त हुने नभई थप सुदृढ र सशक्त हुन्छ। संसद् कानुन निर्माण, बजेट अनुमोदन, कार्यपालिकालाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्नेजस्ता कार्यहरूमा केन्द्रीकृत हुन्छ। सांसदले कार्यपालिका प्रवेश गर्न नसक्ने व्यवस्था हुँदा टिकट र भोटको व्यापार समाप्त भई चुनावमा इमानदार व्यक्तिहरूको मात्र सहभागिता हुन्छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय योगदान गर्छ।

प्रदेश संरचनाको बोझ
संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारको अस्तित्वले विकासको गतिलाई सुस्त बनाएको छ। प्रदेश संरचनाका कारण चालु खर्च प्रतिफलरहित रूपमा असामान्य प्रकारले बढेको छ। विभिन्न तहबीच अधिकारको दोहोरोपन, योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विकास बजेट खर्च नै हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। संघ र स्थानीय सरकारबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम गरी प्रदेश तहलाई हटाइने हो भने राज्यको संरचनागत खर्च घट्ने मात्र नभई कार्यक्षमता र जवाफदेहितामा गुणात्मक सुधार हुनेछ।

राज्यको प्रथम प्राथमिकतामा सुरक्षा
विगतका सबै आन्दोलनहरूमा निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड एवं आगजनी भएको इतिहास छ। सरकारको आलोचना वा विरोध गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार भए तापनि आफ्नो हक नपुग्ने सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनु कानुनी दृष्टिमा अपराध हो। जनधनको सुरक्षार्थ कानुनबमोजिम बल प्रयोग गर्दा दण्डित हुनुपर्ने र आन्दोलनकारीहरू सहिदको सूचीमा समावेश भइरहँदा प्रहरीले राज्यबाट विभेदित भएको महसुस गरेको छ र यो अनुभूतिले उनीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको अवस्था छ।

शान्ति सुव्यवस्थालाई राज्यको समुन्नतिको मेरुदण्ड मानिन्छ। देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र अपराध रोकथाम गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरी राज्यको ‘आत्मा’को रूपमा रहेको हुन्छ। प्रहरी आफ्नो जिम्मेवारीबाट एक कदम पछि हट्दाको परिणाम हामी सबैले भोगिसकेका छौँ। भिड नियन्त्रणका लागि पर्याप्त मात्रामा गैरघातक हतियारहरू उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो र भिड नियन्त्रणमा घातक हतियारको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नु पनि सरकारकै जिम्मेवारी हो।

• जेड पुस्ता हो, ‘टेस्टेड’ नेताका ‘सुगर कोटेड’ बोलीमा नफसौँ, आन्दोलन दूषित पार्ने तत्त्वबाट सतर्क रहौँ

शान्ति सुरक्षाको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको नेपाल प्रहरी सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा हालसम्म पर्न सकेको छैन। अझै पनि यसमा सुधार ल्याउन आवश्यक ठानिएन भने देशमा जतिसुकै बलियो सरकार भए पनि जुनसुकै समयमा भयानक अनिष्ट हुन सक्ने ‘जेनजी’ आन्दोलनबाट प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसैगरी प्रहरीको वृत्ति विकासमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु नेपाल प्रहरीको घट्दो मनोबल र भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण हो। सरुवा र बढुवा अनुमानयोग्य नभएका कारण नेताको घरमा ब्रिफकेस बोक्दै चाकडी गर्नुपर्ने अवस्थाले देशमा भ्रष्टाचार बढाएको, प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’लाई विखण्डित गरेको र प्रहरीको ध्यान सेवा प्रवाहभन्दा अन्यत्र मोडिएको अवस्था छ।

चिनिया सैन्य रणनीतिकार सुन त्जुले ‘मनोबल गिरेको सेनाले युद्ध जित्न सक्दैन’ भनेका थिए भने यो भनाइलाई पछि फ्रान्सेली सैन्य कमान्डर नेपोलियन बोनापार्टले अनुमोदन गरेका थिए। प्रहरी उच्च मनोबलयुक्त, सक्षम र स्वतन्त्र भएमा मात्र राज्यले चरम आवश्यकता महसुस गरेका बखत यसको भरपुर प्रयोग गर्न सक्दछ। इतिहास पढ्ने हो भने तत्कालीन राज्यसत्ताविरुद्ध गरिएका सबै विप्लवहरू प्रहरी ‘ब्याक’ भएकै कारण सफल भएका छन्। त्यसमा प्रहरीको सीमित स्रोतसाधन र उसको मनोबल निर्णायक कारण हुन्। तसर्थ, नेपाल प्रहरीको ‘उच्च मनोबल’लाई राज्यले सर्वोच्च प्राथमिकतामा नराखेसम्म देशमा सुशासन कायम हुन सक्दैन।

डिजिटल भुक्तानी प्रणाली
५ सयभन्दा माथिका सबै कारोबार अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था भए भ्रष्टाचारमा उल्लेखनीय कमी आउँदछ। खुद्राबाहेकका भुक्तानीहरू विद्युतीय माध्यमबाट गराएमा अनुसन्धानका क्रममा नगद प्रवाहको ‘डिजिटल फुट प्रिन्ट’ सजिलै ट्र्याक हुने हुँदा भ्रष्टाचारमा आरोपित व्यक्तिलाई सप्रमाण कारबाही गर्न सकिन्छ। आफू नैतिकवान् र सदाचारी भएको प्रमाणित गर्न पनि यो सरकारले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई तत्काल लागू गर्नु पर्दछ।

निष्कर्ष
नेपालको राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका लागि स्पष्ट शक्ति पृथकीकरण, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सांसदको सीमित तर प्रभावकारी भूमिका, अनिवार्य डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र प्रहरीमा पर्याप्त स्रोतसाधन र कार्यगत स्वायत्तता सुधारका प्रमुख आयामहरू हुन्। यी क्षेत्रमा कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरेमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमार्फत सुशासन कायम हुन्छ, लोकतन्त्र स्थिर हुन्छ र नागरिकले राज्यप्रति विश्वास राख्ने अवस्था निर्माण हुन्छ।

जेनजी आन्दोलन केवल सरकारविरुद्धको विरोध मात्र होइन, नयाँ नेपाल निर्माणका लागि युवाले दिएको चेतावनी पनि हो। यस आन्दोलनले यहाँ सुशासनको आशा जगाएको छ तर पुरानो सरकार धराशयी भएपछि निर्माण भएको सरकारले फागुन २१ गते चुनाव सम्पन्न गरी विजेतालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बाहेकको कुनै तयारी गरेको देखिँदैन।

युवाहरूले परिवर्तन रोजिसकेको अवस्थामा राज्यको संरचनागत सुधार र नीतिगत कार्यान्वयनका लागि पुरानो संविधानले संशोधनको ढोका बन्द गरेको, देशलाई अग्रगामी सुधार हुनबाट रोकेको अवस्था छ भने पुराना संविधानहरू जसरी लेखिए, त्यसैगरी नयाँ संविधान लेख्नुपर्दछ। देशमा सुशासनलाई संस्थागत गर्नका खातिर सारभूत परिवर्तन नगरीकन चुनाव सम्पन्न गर्ने र पुरानै पात्रहरूलाई जिम्मा दिने हो भने पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भई आफूलाई बलिवेदीमा चढाएका युवाहरूको रगतसँग निर्मम खेलवाड भई आन्दोलनको दुःखद अवसान हुने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले भ्रष्टाचार जाँचबुझमा अन्तरिम सरकारले खट्टा कमाउन मिल्दैन।

राजनीतिक नेतृत्वले अब आफ्नो ‘कोर्स करेक्सन’ गरेर ‘म’बाट माथि उठेर चेतनशील युवा पुस्ताको चाहनालाई हृदयंगम गरी सुशासनका लागि सहमति जुटाई नयाँ संविधान लेख्न जरुरी छ। अन्यथा, देश अनन्तकालसम्म नैराश्य र रक्तपातको क्रीडास्थल बनिरहनेछ।

(२० वर्षीया अपर्णा खरेल अपराधशास्त्रमा स्नातक अध्ययनरत छिन्।