काठमाडौँ :राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने को सांसद पद निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइराला ले रिट निवेदन पेस भए पनि हालसम्म दर्ता भइनसकेको र अध्ययनको क्रममा रहेको जानकारी दिएका छन्।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले मंगलबार दायर गरेको उक्त रिटमा सङ्घीय संसद् सचिवालय, सभामुख, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र लामिछाने स्वयंलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिटमा लामिछानेविरुद्ध विभिन्न स्थानका सहकारी ठगी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उनलाई सांसदको हैसियतमा कार्य गर्न नदिन माग गरिएको छ। साथै, संसद् सचिवालयका नाममा परमादेश जारी गर्दै निलम्बन कायम राख्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
निवेदनमा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा २७ उल्लेख गर्दै मुद्दा टुंगो नलागेसम्म स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने जिकिर गरिएको छ।
रिटमा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध गम्भीर अभियोग लागेपछि पदमै रहँदा न्यायिक प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने, स्वार्थको द्वन्द्व बढ्न सक्ने र प्रमाण प्रभावित हुन सक्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको छ।
यसअघि निवेदकले संसद् सचिवालयसँग सूचनाको हक प्रयोग गरी लामिछानेको निलम्बन अवस्थाबारे जानकारी मागेका थिए। तर स्पष्ट जवाफ नपाएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको जनाइएको छ।