सिन्धुपाल्चोक : सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–७, सानोसिरुवारीका डा. रामप्रसाद धिताललाई नेपाल सरकारले दोस्रो पटक विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा क्षेत्रको लामो अनुभव, व्यावसायिक दक्षता र उत्कृष्ट कार्यसम्पादनलाई मूल्यांकन गर्दै उनलाई पुनः आयोगको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको हो ।
इन्जिनियरिङ विषयमा उच्च अध्ययन गरेका डा. धितालले स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न संस्थामा रहेर ऊर्जा क्षेत्रको विकास, विद्युत नियमन, नीतिगत सुधार तथा संस्थागत सुदृढीकरणमा उल्लेखनीय योगदान दिएका छन् । उनको कार्यअनुभव र नेतृत्व क्षमताले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ ।
यसअघि २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जनआन्दोलन तथा त्यसपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै तत्कालीन सरकारले गरेका विभिन्न नियुक्तिहरू खारेज हुँदा धिताल पनि पदमुक्त भएका थिए । तर, उनको विज्ञता, इमानदारी, कार्यक्षमता र ऊर्जा क्षेत्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई आधार मान्दै सरकारले पुनः आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएको हो ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (AEPC) का कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत रहँदा धितालले देशका दुर्गम र विकट बस्तीमा नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार गर्दै हजारौँ घरपरिवारमा उज्यालो पुर्याउने अभियानको नेतृत्व गरेका थिए। स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन, ग्रामीण विद्युतीकरण र दिगो ऊर्जा विकासमा उनको योगदान उल्लेखनीय मानिन्छ ।
मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका डा. धितालले आफ्नो सफलतालाई व्यक्तिगत उपलब्धिमा मात्र सीमित नराखी सामाजिक उत्तरदायित्वलाई पनि निरन्तर निभाउँदै आएका छन् । विशेषगरी आफ्नो जन्मगाउँका विद्यालयहरूमा आर्थिक अभावका कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्थामा रहेका विद्यार्थीहरूलाई आर्थिक सहयोग, छात्रवृत्ति तथा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । शिक्षा सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छ भन्ने विश्वासका साथ उनले वर्षौंदेखि समाजसेवामूलक कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन्।
सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौताराबाट माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका धितालले आफ्नो जन्मजिल्लाको शिक्षा, सामाजिक विकास र मानवीय सेवाका क्षेत्रमा पनि विभिन्न रूपमा सहयोग गर्दै आएका छन् । जिल्लाको विकास र सामाजिक उत्थानमा उनको सक्रिय योगदानको स्थानीयवासीले उच्च मूल्यांकन गर्ने गरेका छन् ।
ऊर्जा क्षेत्रका अनुभवी, सक्षम र परिणाममुखी नेतृत्वका रूपमा परिचित डा. रामप्रसाद धितालको पुनर्नियुक्तिलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने दिशामा सरकारको महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा हेरिएको छ ।







