तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको सरकारले झण्डै दुई दर्जन उच्चतहका कर्मचारी अपदस्थ गरेको थियो । सरकारलाई निजको काम चित्त नबुझे बर्खास्त गर्न पाउने नीति अनुरूप सहसचिवस्तरका कर्मचारी समेतलाई तत्कालीन सरकारले हटाएको थियो ।
विशेषगरी पञ्चायतकालमा नियुक्त भएका कर्मचारीले तत्कालीन सरकारलाई असहयोग गर्ने गरेका कारण पनि हटाइएको त्यो वेला स्पष्टिकरण दिइएको थियो । राजाको हुकुम प्रमाङ्गीको नियुक्त भएका कारण उनीहरु राजा र पञ्चायतका शासकप्रतिको उत्तरदायी भएका कारण यो निर्णय गर्नु परेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेपाली काँग्रेसको बैठकमा रिपोर्टिङ गरेका थिए । त्यस बेला केही उच्च पदस्थ कर्मचारी हटाएर नयाँले अवसर पाएका कारण अहिले पनि नेपाली काँग्रेसप्रति उच्चतहका कर्मचारी बफदार रहेको पाइन्छ । पुरानालाई हटाएपछि नयाँले स्वत अवसर पाए, ती अवसर पाउनेहरू नेपाली काँग्रेसको भक्त हुने नै भए । अहिले पनि नेपाली काँग्रेसको सरकारले गरेको त्यो निर्णयको प्रभावका कर्मचारी माथिल्लोतहमा रहेका कारण उनीहरु वामपन्थप्रति अनुदार रहेको केहीले बुझेका छन् ।
नेपालमा ब्यवस्था परिवर्तनसँगै कर्मचारी संयन्त्रको मनोवृत्तिमा परिवर्तन नआएका कारण सरकारले काम गर्न नसकेको आवाज उठ्ने गरेको छ । राजनीतिक परिवर्तन छिटो भएको मुलुकमा कर्मचारी संयन्त्र भने पुरानै ढर्रामा चलेको आरोप लाग्ने गरेको हो ।
०४६ को परिवर्तनपछि पञ्चायती शासन ढल्यो त्यसपछि बहुदल स्थापना भयो तर, पुरानो मानसिकताका कर्मचारीको व्यवहार परिवर्तन भएको छैन । पञ्चायतकालमै नियुक्ति भएका कर्मचारीले बहुदलीय व्यवस्थामा काम गर्दा पुरानै प्रवृत्ति नत्यागेको सोही वेला आवाज उठेको थियो । त्यही आवाजलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन नेपाली काँग्रेसको सरकारले उच्चतहको कर्मचारीलाई जागिर छोड्न बाध्य पारेको थियो । ती मध्ये केही पुनः जोडिएका थिए । केही राजनीतिमा पनि लागे । केही विदेश पलायन भए । सोही बेला निष्कासनमा परेका केशवराज भण्डारी जागिर जोडिएर मुख्यसचिवसम्म बने । उनीहरूलाई सरकारले एउटा पर्चा खडा गरेर हटाएको थियो ।
कर्मचारीतन्त्र मुलुकको स्थायी सरकार पनि हो । उसले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने अधिकार पाएको हुन्छ । तर, पुराना ढर्राका कर्मचारीका कारण काम गर्न भने समस्या हुने गरेको मन्त्रीहरूले नै अभिव्यक्ति दिने गरेका छन् ।
त्यसकारण नेपाली कर्मचारी संयन्त्रमा ब्यापक सुधार गर्न आवश्यक रहेको छ । तत्कालीन समयमा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरेर प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कर्मचारीतन्त्रमा प्रभुत्व बढाउने योजना अघि सारे । उनले २०४८ साल आश्विन महिनामा आयोग गठन गरेर चैत्र २३ मा प्रतिवेदन तयार गर्दै कर्मचारीसंयन्त्रको सुधारका नाममा आफ्नो प्रभाव जमाएका थिए । प्रभावशाली मन्त्रीलाई सदस्य राखेर कोइरालाले बिज्ञसहित १७ सदस्यीय समिति वनाएका थिए ।
२०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपातपछि कर्मचारीहरुमा व्यापक निष्कासन र हेरफेर गरिनुका साथै स्थानीय प्रशासनका एकाइहरुमा पनि ठूला परिवर्तन भए । त्यस समय रहेका ३५ जिल्लाहरु खारेज गरिए र ७५ जिल्ला र १४ अञ्चलको स्थापना भयो । जिल्ला प्रशासन व्यवस्थामा लामो समयदेखि रहिआएको बडाहाकिमको पद खारेज गरियो र त्यसको सट्टा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अञ्चलाधीशका पदहरुको सृजना भयो ।
तर जिल्ला प्रशासकको नाममा परिवर्तन भए तापनि उसले काम गर्ने परिपाटी र भावनामा भने कुनै परिवर्तन हुन सकेन । त्यसपछि २०२५ सालमा श्री वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा र २०३२ मा डा. भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोगहरु गठन भए । उक्त दुवै आयोगहरुद्वारा विभिन्न उपयोगी सिफारिसहरु प्रस्तुत गरिए तर प्रशासन सुधारका लागि सरकारी प्रतिबद्धताको अभावमा उक्त आयोगहरुका धेरै सिफारिसहरु कार्यान्वित हुन सकेनन् ।
प्रशासन सुधारका यी प्रयासहरु हुँदाहुँदै पनि सरकारी प्रशासनयन्त्रसँग जनताले राखेका अपेक्षाको तुलनामा प्रशासनको कार्य सम्पादन र उपलब्धि अपर्याप्त छ भन्ने व्यापक रुपमा अनुभव गरिएको र समायानुकल कर्मचारी संयन्त्रको सुधारका लागि यो आयोग वनाईएको थियो । सो वेला कर्मचारीको कामको प्रकृया लामो भएको आरोप लगाईएको थियो । निर्णय गर्ने प्रक्रियामा चाहिनेभन्दा बढी तहहरु भएको मन्त्रालयहरुमा कुनै विषयमा मन्त्रीद्वारा निर्णय गर्दा सो विषय विभिन्न स्तरका ५ जना कर्मचारीहरुको तह पार गर्नु परेको आरोप थियो । कुनै मन्त्रालयको सङ्गठन तालिकाअनुसार त मन्त्री स्तरमा कुनै टिप्पणी वा प्रस्ताव पुग्न कर्मचारीहरुको ६ तह पार गर्नुपर्ने यसबाट काममा अनावश्यक बिलम्ब हुनुका साथै चाहिनेभन्दा बढी कर्मचारीहरुलाई अनावश्यक र अनुत्पादक कार्यमा संलग्न हुनुपरेको कारण यसको सुधार गर्न प्रधानमन्त्री आफैको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको वताईएको थियो ।
बिभिन्न बिकशित मुलुकमा पनि कर्मचारीसंयन्त्रकै बलमा काम गर्न सकेको उदाहरण छन् । अमेरिकामा राष्ट्रपति फेरिएसँगै नयाँ कर्मचारी संयन्त्रको ब्यवस्था गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यसकारण पनि त्यहाँको काम चुस्त र पारदर्शी भएको कर्मचारी ब्यवस्थाप्रति जानकार पूर्वप्रशासकहरु बताउँछन् । त्यस कारण पनि सरकार अनुकुल कर्मचारीको ब्यवस्था हुनु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको ठहर छ । बर्तमान सरकारले काममा तीव्रता दिन नसक्नुमा कर्मचारीसंयन्त्रको पनि केही दोष रहेको कर्मचारी नै स्विकार गर्छन् । तर, पुराना कर्मचारी हटाएर नयाँ ल्याउने बिषय भने कर्मचारीको अधिकार हनन् हुने उनीहरुको भनाई छ ।
देश विकासमा कर्मचारीसंयन्त्रको ठूलो हुने भएका कारण पनि अनुकुल कर्मचारी आवश्यक हुने बिश्लेषकहरुको भनाई छ । नीतिगतरुपमा बलियो वनाएर मात्र पनि समस्या समाधान नहुने अवस्थामा आफू अनुकुल कर्मचारीको ब्यवस्था हुनु पर्ने पूर्वमन्त्रीहरुको पनि अनुभव छ । तर, आफू मन्त्री भएका वेला भने उनीहरु यो आवाज उठाउन तयार देखिदैनन् ।
आफू मन्त्री भएका बेला बैकल्पिक कर्मचारी ब्यवस्थापनको कुरा उठाउदा भएका कर्मचारी वाट सहयोग नपाउने कारण पनि यो अवस्था आएको हो ।
