अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काभ्रे पतञ्जलीको जग्गा सम्बन्धी केसमा मन्त्रिपरिषदका पदाधिकारीसहितलाई भ्रष्टाचार गरेको कसूरमा मुद्धा दायर गरेर एउटा दीर्घकालिन असर पार्ने उदाहरणीय काम गरेको छ ।
विगतमा अख्तियार मन्त्रिपरिषदका निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्दै प्रधानमन्त्रीलाई मुद्धा दायर गर्न पञ्छिदै आएको थियो ।
यो पटक एउटै मुद्धामा प्रधानमन्त्रीदेखि खरिदारसम्मलाई विपक्षी बनाएर मुद्धा दायरीमा नयाँ रेकर्ड पनि कायम भएको छ ।
अव अदालतले टिप्पणी उठाउनेदेखि निर्णय गर्नेसम्मका पदाधिकारी र निर्णय गर्नेदेखि कार्यान्वयन गर्नेसम्मका पदाधिकारीहरुको जिम्मेवारीको व्याख्या गरी उनिहरुको भूमिकासमेत विश्लेषण गर्नुपर्ने भएको छ ।
यसअघि ललिता निवास जग्गा सम्बन्धमा विशेष अदालतले मन्त्रिपरिषदको विशेषाधिकार भन्दै गरेको विवादित व्याख्याप्रति कानूनविदहरुले गरेको टिप्पणी समेतलाई ध्यानमा राखी यस मुद्धामा थप प्रष्ट हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
काभ्रे पतञ्जली सम्बन्धी मुद्धा दायर गरेर अख्तियारले मुख्यतस् दुइटा सन्देश दिएकोछ
१, मन्त्रिपरिषदले गर्ने सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन् र भ्रष्टाचार भएको पाइएमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न अख्तियार पछि पर्दैन ।
२, बारम्बार नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिदिनु पर्यो भनेर अनुरोध गर्दा र वर्षैपिच्छेका प्रतिवेदनमा सुझाव दिंदा पनि सरकार र संसदले अटेरी गर्दैमा भ्रष्टाचार भइरहेको जानकारीमा आएको विषयमा अख्तियार सधैं पर्खेर बसिरहन सक्तैन ।
राज्य व्यवस्था समितिमा रोकिराखिएको अख्तियार आयोगसम्बन्धी विधेयक रोक्न चाहने मुखियाहरुलाई अख्तियारको सशक्त झापड पनि हो यस पटकको मुद्धा ।
अव अख्तियारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३० विपरीत विदेशमा गई उपचार गर्नेलाई उपचार खर्च दिनेगरी मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयउपर अनुसन्धान गरी मुद्धा अगाडि बढाएमा सुशासनको वास्तविक अनुभूति गर्न पाइने थियो । यो एउटै केशमा धेरै फोहोरी कसिङ्गर बढारिने छ ।
