संघीय संसद् अन्तर्गत सांसद र संसद्का पदाधिकारीले पाउँदै आएका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज भएको छ ।
सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गरेर सांसद र संसद्का पदाधिकारी अन्तर्गत रहेका प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख र राष्ट्रियसभा उपाध्यक्षको स्वकीय सुविधा खोसेको हो ।
