काठमाडौं : नेपाल सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको परिपत्रअनुसार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार ३२ गतेको निर्णयबमोजिम करार कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि सातबुँदे व्यवस्था लागू गरिएको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिइरहेका व्यक्तिलाई करार सेवामा निरन्तरता नदिइने भएको छ । हाल कार्यरत अन्य करार कर्मचारीलाई भने तत्काल हटाइने नभई सम्बन्धित निकायले करार सम्झौता गरी ‘पुल’ मा राख्ने र आवश्यकताअनुसार विभिन्न कार्यालयमा खटाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, नयाँ दरबन्दी सिर्जना वा रिक्त पदमा करार कर्मचारी आवश्यक परेमा नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुभन्दा पहिले ‘पुल’ मा रहेका करार कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
परिपत्रमा मन्त्रालय तथा निकायको एकीकरण वा खारेजीको अवस्थामा आवश्यक जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उनीहरूको तलब–भत्ता सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्ने तथा बाँकी रहेका करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि एक महिनाभित्र उपयुक्त विकल्पसहित अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।सरकारको यो निर्णयले करार कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउने तथा अनावश्यक करार नियुक्तिमा नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।