काठमाडौँ ।
भर्खरै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा भएका उपसचिव छविलाल नेपालीले गरेको अवैध लेनदेन अहिले खुलासा भएको छ । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयमा प्रमुख पदमा रहेकै समयमा उनले अवैध रकम असुली र मनोमानी रूपमा फाइल निर्णय गरेका तथ्य बाहिरिएको हो । नेपालीको समूहले २५ लाख रुपैयाँ लिएर मोही नामसारी गरिदिएको खुलासा भएको छ ।
२०८० चैत १२ गते गरिएको निर्णयका क्रममा नेपाली नेतृत्वको टोलीले टौदहस्थित एक जग्गाको मोही नामसारी गर्ने बहानामा झन्डै २५ लाख रुपैयाँ असुलेको खुलेको हो । यस क्रममा तत्कालीन नायव सुब्बा ऋषि न्यौपाने, अधिकृत कुलप्रसाद पराजुली र छविलाल नेपालीबीच अवैध लेनदेन मिलेमतोमा फाइल पास गरिएको पीडितको दाबी छ ।
मोहीका नाममा नामसारी गरिदिने शीर्षकमा रकम दिएको र उक्त जग्गा बाँडफाँड गर्ने हो भने एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आवश्यक पर्ने बार्गेनिङ समेत भएको आरोप छ । डिल्लीबजारमा बढ्दो विवाद र अवैध लेनदेनको गुनासो बढेपछि सरकारले छविलाल नेपालीलाई सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।
तर, मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पठाए पनि उनी कहिल्यै गएनन् । बरु, पुरानै ‘मालदार’ कार्यालय जाने योजना अन्तर्गत विविध बिचौलिया र कर्मचारी सङ्गठनका नेतासँग सेटिङ मिलाउँदै उनी फेरि भूमि मन्त्रालय पुगेका छन् । छविलाल नेपालीलाई अघिल्लो सरकारले बर्दियाको ठाकुरद्वारा नगरपालिका पठाए पनि उनी त्यहाँ पनि गएनन् । यी अरोपमा भने सत्यता नभएको उपसचिव नेपालीले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
२०७८ असोज ७ गतेदेखि भूमि मन्त्रालय पुगेपछि उनको आर्थिक उचाइ एकाएक बढेको सहकर्मीहरू बताउँछन् । त्यही वर्ष उनी बाँके मालपोत कार्यालय सरुवा भए । त्यसपछि २०८० भदौमा टोखा मालपोत पुगेर तीन महिनामै डिल्लीबजार मालपोत प्रमुख बन्ने ‘सेटिङ’ मिलाए । किनकि टोखा ‘अतिरिक्त आम्दानी’ नहुने कार्यालय मानिन्थ्यो । टौदहको अलावा डिल्लीबजारमा रहँदा उनले टौदहको जग्गा बाहेक तत्कालीन राजपरिवार जोडिएको काठमाडौँको विवादित जग्गा सम्बन्धी फाइल मिलाएर निर्णय गरेको र त्यसपछि उनको आर्थिक स्थिति अकल्पनीय रूपमा बढेको हो । सहकर्मीका अनुसार, डिल्लीबजारबाट निस्कँदा उनको जीवनशैली नै फेरिएको थियो । विवादित फाइलकै कारण एक वर्ष नपुग्दै अछामको कमलबजार नगरपालिका सरुवामा परेका नेपाली त्यहाँ पनि गएनन् । २०८२ भदौ २ गते उनी कास्की मालपोत प्रमुखका रूपमा सरुवा मिलाएर गए । लिची बारी विवाद मिलाउने ठेक्का लिएर पुगेका नेपालीले त्यहाँ पनि योजना अनुसार काम गर्न नसकेपछि तत्कालीन मन्त्रीले उनलाई बर्दियाको एक नगरपालिकामा पठाइदिए ।तर, उनी फेरि पनि गएनन् ।
