काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो फोहोर संकट अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको छ। सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङको सक्रिय पहलमा बन्चरेडाँडामा जारी अवरोध हटाउन स्थानीयवासीसँग भएको दुई दिनको वार्ता सफल भएको छ। बुधबार र बिहीबार स्थानीयवासी, ककनी गाउँपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका, काठमाडौं महानगरपालिका, सुरक्षा निकाय तथा मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी छलफल सकारात्मक टुंगोमा पुग्दै ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको हो।
वर्षौंदेखि फोहोर व्यवस्थापनका कारण स्वास्थ्य, वातावरण र जनजीवनमा परिरहेको असरले बन्चरेडाँडाका स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए। अवरोधका कारण उपत्यकाभरि फोहोर थुप्रिन थालिएको र जनस्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ समस्या समाधानका लागि वार्ता अघि बढाएको थियो।
११ बुँदे सहमतिअनुसार राज्यले स्थानीयले भोगेको क्षतिबापत तत्काल क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ। फोहोर व्यवस्थापनका कारण उत्पन्न वातावरणीय प्रभाव अध्ययन ९भ्क्ष्ब्० छिटो पूरा गर्न परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गरिने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि छुट्टै बजेट विनियोजन गरिने सहमति भएको छ।
त्यस्तै २०७८–८० को वर्षामा घर–टहरा क्षति र बाली नष्ट भएका स्थानीयलाई मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गरी राहत वितरण गर्न सहमति जुटेको छ। फोहोर ढल्किदा पोखरी खुलेका, दुर्गन्ध फैलिएको र लिचेटले जनस्वास्थ्यमा जोखिम बढेको भन्दै १५ दिनभित्र फिन्स वितरण, रोग नियन्त्रण अभियान सञ्चालन तथा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ।
प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नेगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले एक महिनाभित्र औषधि उपचार, प्राथमिक उपचार सामग्री तथा चिकित्सक सेवा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको संरचना निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनेछ।
फोहोर व्यवस्थापनका कारण प्रभावित नगरपालिकामा रोजगारी सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिने, काठमाडौं महानगरपालिकाले यी दुई पालिकालाई प्रदान गर्दै आएको ३–३ करोड सहयोग बढाएर ६–६ करोड पुर्याउने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थायी ढाँचामा बजेट अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको छ।
सडक जीर्ण भई दुर्घटना बढेको गुनासो सम्बोधन गर्न तत्काल मर्मत प्रक्रिया अघि बढाइने, अवरोधका कारण थुनिएको फोहोर हटाउन आपतकालीन कदम चालिने, दीर्घकालीन विकास आवश्यकताहरू पहिचान गर्न कार्यदल गठन गर्ने र फोहोर साइटमा आवश्यक सडक निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थाको काम तुरुन्त अघि बढाइने सहमति पनि समेटिएको छ।
सहमतिपछि बन्चरेडाँडामा जारी अवरोध हट्ने भएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय माग सम्बोधन र दीर्घकालीन समाधानका प्रतिवद्धतासँगै उपत्यकाको फोहोर समस्या अब समाधानतर्फ उन्मुख भएको सरकारी पक्षको विश्वास छ।
