काठमाडौं : सरकारी कुर्सीमा हुँदा विवाद, अदालतमा मुद्दा अनि सफाइपछि सिधै बैंकको अध्यक्षको कुर्सी ! पूर्वमुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालको पछिल्लो ‘करिअर जम्प’ले अहिले बैंकिङ वृत्तमा मात्रै होइन, प्रशासनिक वृत्तमा समेत कान ठाडा बनाएको छ ।
कुरा यत्तिमै सकिँदैन । अर्याल मुख्य सचिव बन्नुअघिदेखि नै उद्योगी चन्द्रप्रसाद ढकालसँगको निकटतालाई लिएर चर्चा हुने गरेको थियो। ढकालको सरकारसँगको ‘लविङ’कै कारण अर्याल मुख्य सचिव बन्न सफल भएको आरोपसमेत त्यतिबेला उठेको थियो । आरोप आफ्नो ठाउँमा छ, तर संयोगहरू भने गजबका छन् ।
अर्याल मुख्य सचिव बनेलगत्तै ढकाल स्वयं बधाई दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगे । उद्योगीहरू सरकारी कर्मचारीलाई बधाई दिन पुग्नु अनौठो होइन होला, तर मुख्य सचिवको कुर्सीमा पुगेका व्यक्तिलाई विशेष रूपमा भेटेर बधाई दिने त्यो दृश्यले त्यतिबेला पनि धेरैको ध्यान तानेकै हो ।
त्यसपछि आयो अर्को अध्याय—भ्रष्टाचार मुद्दा ।
मुख्य सचिव रहेकै बेला तत्कालीन अवस्थामा सञ्चार तथा सुचना  प्रविधि मन्त्रालयकाे सचिव हुँदा एनसेल र टेरामक्सकाे निर्णयका कारण भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परे अर्याल । मुद्दा अदालत पुग्यो । बहस चल्यो । उनको पक्षमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका कानुन व्यवसायीहरू उभिए । अन्ततः विशेष अदालतबाट सफाइ पाए ।
अदालतबाट सफाइ पाएपछि पनि सरकारी सेवा भने लामो समय टिकेन । राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष परिस्थितिमा हाजिर गराइएका अर्याल केही दिनमै राजीनामा दिएर प्रशासनिक सेवाबाट बाहिरिए ।
अब फेरि सार्वजनिक जीवनको अर्को महत्वपूर्ण कुर्सीमा उनको प्रवेश भएको छ—हिमालयन बैंकको अध्यक्ष ।
सरकारी सेवामा मुख्य सचिव, त्यसपछि भ्रष्टाचार मुद्दा, अदालतबाट सफाइ, राजीनामा अनि निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण बैंकको अध्यक्ष । अर्यालको यात्रा हेर्दा कुर्सी फेरिएको मात्रै देखिन्छ, तर प्रश्नहरू भने फेरिएका छैनन् ।
विशेषगरी चन्द्र ढकालसँगको पुरानो सम्बन्धको चर्चा, मुख्य सचिव नियुक्तिका बेला उठेको ‘लविङ’को आरोप र अहिले बैंकको अध्यक्षमा भएको नियुक्तिलाई एउटै फ्रेममा राखेर हेर्न थालिएको छ ।
तर यहाँ एउटा कुरा छुटाउन मिल्दैन—विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेका व्यक्तिलाई दोषी ठहर गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। प्रश्न अर्याल दोषी हुन् कि होइनन् भन्नेभन्दा पनि विवादमा परिसकेको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई यति महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाको नेतृत्वमा ल्याउँदा पारदर्शिता र सुशासनको मापदण्ड के हो भन्ने हो ।
बैंकको कुर्सीमा बस्न योग्यता मात्रै पुग्छ कि विगतको सार्वजनिक छवि पनि हेर्नुपर्छ ?
अनि अझै ठूलो प्रश्न—सरकारी कुर्सीदेखि निजी बैंकको कुर्सीसम्म पुग्ने यो यात्रा संयोग मात्रै हो कि सम्बन्ध र पहुँचको पनि कुनै भूमिका छ ?
यही प्रश्नको जवाफ अब हिमालयन बैंकको नेतृत्वले मात्र होइन, नियुक्तिको प्रक्रिया र त्यससँग जोडिएका पात्रहरूले पनि दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।