‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका जग्गाको स्रेस्ता सहज रूपमा कायम गर्न सकिने

काठमाडौं ।
सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा क्षति भएका मालपोत कार्यालयका अभिलेखका कारण प्रभावित जग्गाधनीहरूको स्रेस्ता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया सरलीकृत गरेको छ।
देशभरका विभिन्न मालपोत कार्यालयले जारी गरेका सूचनाले सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सो प्रक्रिया थप सहज बनाएको हो।
मन्त्रालयका उपसचिव जीवनराज सेढाइँका अनुसार जग्गाधनीसँग भएको सक्कल प्रमाणपूर्जा र प्रणालीमा रहेको अभिलेख मिलेको खण्डमा प्रणालीमै स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरिनेछ। अभिलेख नभीडिएको अवस्थामा भने डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टममा रहेका विवरणसँग तुलना गरी मिलान भएपछि अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नापी कार्यालयको फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर नक्शा, स्थानीय तहको लगत तथा मालपोत वा सम्पत्ति कर बुझाएको रसिदलाई समेत प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।
यदि जग्गाधनीसँग सक्कल प्रमाण नभए पनि बैङ्क, अदालत वा अन्य निकायमा पेश गरिएको कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपी, स्थानीय तहको हकभोग सिफारिस र कबुलियतनामा कागजका आधारमा पनि स्रेस्ता कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नष्ट भएका रोक्का लगतका सन्दर्भमा प्रणालीमा रहेका रेकर्डलाई साविक गाविसअनुसार प्रिन्ट गरी रोक्का किताब तयार पार्नुपर्नेछ। साथै, संवैधानिक निकाय, बैङ्क, प्रशासनिक तथा न्यायिक निकायसँग रोक्का विवरण माग गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने निर्देशन दिइएको छ।
स्रेस्ता अद्यावधिक भएपछि कारोबारका क्रममा ऋणी र नी दुवैलाई जानकारी दिई लिखत पारित गर्नुपर्ने प्रावधान समेत गरिएको छ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले मालपोत कार्यालय दाङ (तुलसीपुर), कास्की, चितवन (भरतपुर), खैरहनी, काठमाडौं (कलंकी), रुपन्देही (बुटवल), कैलाली (धनगढी), बाँके (नेपालगञ्ज ), दाङ (घोराही) र मोरङ (विराटनगर) लाई परिपत्र गर्दै जग्गाधनीलाई सरल र सहज सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
विभागले मालपोत ऐन २०३४, नियमावली २०३६ र भूमि प्रशासन निर्देशिका २०८१ का अतिरिक्त पाँच वटा प्रमुख बुँदालाई आधार मानी नयाँ प्रक्रिया लागू गरेको जनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ गतेको निर्णयअनुसार जलेर नष्ट भएका स्रेस्ता र रोक्का अभिलेख पुनः तयार गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गरिएको हो।
‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा देशभरका ६ वटा मालपोत कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए भने १४ वटा कार्यालय आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए। सो क्रममा करिब १० लाख लालपूर्जाको ढड्डा जलेको अनुमान गरिएको छ।
तोडफोड र आगलागीका कारण प्रभावित कार्यालयहरूले अहिले आंशिक रूपमा सेवा सञ्चालन थालेका छन्।






