२०७९ भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन र पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्य अघि बढाएको छ । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार आयोगको सचिव गोकर्ण मणि दुवडीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समिति सक्रिय हुँदै क्षति मूल्याङ्कन, तथ्यांक संकलन र पुनर्निर्माण योजना तयार गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।
आयोगले यस सम्बन्धमा आवश्यक तथ्यांक संकलन तथा सहजीकरणका लागि अनलाइन पोर्टल तयार गरेको छ । उक्त पोर्टलमार्फत स्थानीय तह, प्रदेश तथा विभिन्न संघसंस्थाबाट विवरण संकलन गरिने आयोगले जनाएको छ । साथै, पोर्टल प्रयोगका लागि ‘यूजर म्यानुअल’ समेत आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको छ ।
तथ्यांक संकलन र एकरूपता कायम गर्न आयोगले ‘स्ट्यान्डर्ड फारम’ तयार गरेको छ, जसका आधारमा विभिन्न सरकारी निकाय, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले क्षतिको विवरण पठाउनेछन् । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा गृह, रक्षा, शहरी विकास, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित समिति गठन गरिएको छ ।
अहिले विभिन्न जिल्ला र उपत्यकाको लागि ३८ वटा टोली खटाइएको छ । प्राबिधिकसहित खटिएको टोलीले काम सुरु गरिसकेको सयोजक दुवाडीले जानकारी दिए ।
आयोगका अनुसार प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा स्थानीय तहका कार्यालय, निजी संस्था र समुदायहरूले विवरण संकलन गरी प्रदेश सरकारमार्फत आयोगमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
