ल्हासा । चीन–नेपाल सीमा व्यापार तथा सहयोग संयन्त्र को तेस्रो बैठक जनवरी २०–२१, २०२६ मा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको राजधानी ल्हासामा सम्पन्न भएको छ। बैठक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र तिब्बत जनसरकारका उपाध्यक्ष झाओ पेङको सह–अध्यक्षतामा बसेको थियो।
बैठकमा दुई देशबीचको द्विपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धन, कनेक्टिभिटी विस्तार, सीमा व्यवस्थापन, तथा सिमानापार सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको कन्सुलेट जनरल अफ नेपाल, ल्हासाले जनाएको छ।
व्यापार तथा सीमा सञ्चालनमा सहमति दुवै पक्षले १९८१ को व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता अद्यावधिक गर्ने, सिमाना पास तथा भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउने, टोक्हा–छहारे सुरुङ निर्माण छिटो अघि बढाउने, मलको कोटा व्यवस्थापन तथा एलडीसीबाट स्नातक भएपछि चीनको शून्य–भन्सार सुविधा निरन्तरता जस्ता विषयमा छलफल गरे।
यसैगरी, नेपाल–चीन सीमा ढुवानी सम्झौताबाट व्यापारको समय तथा लागत घटाउने, नेपाली साइलेज निर्यातका लागि हरित च्यानल प्रयोग गर्ने, जूट तथा कृषि वस्तु परीक्षण प्रणालीमा सुधार गर्ने र सीमा सुरक्षा तथा कानुनी कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सकारात्मक भए। बैठकले किमान्थाङ्का–सडक र इनल्याण्ड क्लेरेन्स डिपो निर्माण विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट अघि बढ्ने सहमति जनाएको छ। त्यस्तै, रासुवागढी–जिलोंग पोर्ट, मुस्ताङ–लिजी मार्ग, हिल्सा–सिमिकोट सडक, रासुवागढी–स्याफ्रुबेँसी सडक लगायतका संरचनात्मक सुधार तथा सीमा नाकामा भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने विषयमा पनि छलफल भयो।
रासुवा जिल्लाको एक स्थानीय तह र जिलोंगबीच सिस्टर–सिटी सम्बन्ध स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई नेपालले स्वागत गर्दै औपचारिक प्रस्ताव मागेको छ। दुवै मुलुकको पर्यटन संयन्त्रले रासुवा–जिलोंग ट्रान्स–हिमालयन पर्यटन जोन विकासका लागि कार्ययोजना बनाउन जिम्मा पाएको छ।
त्यस्तै, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रले आर्थिक तथा उच्च–प्राविधिक पार्कका आगामी चरणका योजनाहरु प्रस्तुत गरेको छ।
बैठकमा भन्सार निकायबीच सहयोग, अथोराइज्ड इकोनोमिक अपरेटर प्रणाली, जोखिम आधारित निरीक्षण, आपतकालीन अवस्थामा सिमाना हुँदै ढुवानी व्यवस्थापन र सीमा सुरक्षामा कानुनी सहयोगका विषयमा पनि छलफल भएको कौंसुलेटले जनाएको छ।
बैठक मैत्रीपूर्ण र सहयोगी वातावरणमा सम्पन्न भएको र यसले भविष्यका लागि दुवै मुलुकबीच आर्थिक–व्यापारिक सहकार्यको आधार थप मजबुत बनाएको उल्लेख छ। दुवै पक्षले चौथो बैठक काठमाडौंमा पारस्परिक सहमतिमा बुलाउने निर्णय गरेका छन्।
