काठमाडौँ ।

नेपालमा राज्य र शासन व्यवस्थाको वास्तविक स्वरुप के हो भन्ने प्रश्न लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । तर असोज २३ र २४ गतेका घटनाले त्यो प्रश्नलाई केवल सैद्धान्तिक बहसको सीमामा राखेन । सिंहदरबारमा आगलागी, सडकमा प्रदर्शन, सुरक्षा निकायको मौनता साँच्चै दुःख लाग्दो कुरा हो । यी सबैले दिएको सन्देश गम्भीर छ । मुलुकलाई अत्यन्त तन्नम, असुरक्षित र खोक्रो बनाइएको रहेछ भन्ने अवस्था देखाएको छ ।

राजनीति बिग्रिएको छ, कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट छ, सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवारीभन्दा बढी सत्ताको स्वाद मन परेको छ भन्ने पुरानो विषय हो । तर यस्ता कुरामा सरकार वा ठूला दलका नेताहरूले चासो राखेनन् । परिणामस्वरूप, असन्तुष्टि जम्दै गयो र अन्ततः विस्फोटक रूपमा बाहिर आयो ।

प्रधानमन्त्री ‘गफमै रमाइरहेका’ भान पर्नु, मुख्य सचिवले हिजो गर्न नसकेको काम आज ‘हटलाइन’ खोलेर देखावटी आदेश दिनु, सेना व्यावसायिकताभन्दा व्यापारमा बढी सक्रिय हुनु, र सिंहदरबार जस्तो राष्ट्रिय प्रतीक नै जल्दा पनि मौनता दखिनुले धेरै ठुलो रोगको संकेत गर्छ ।

नेपालको प्रशासनिक संरचना अझै पनि ‘परोपकारभन्दा स्वार्थ’मा केन्द्रित छ । दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई पुरस्कृत गर्ने माध्यमका रूपमा यो प्रणाली प्रयोग गरे । मुख्य सचिवदेखि तलसम्म कारोवार र सरुवामा पारदर्शिता हरायो । घुस, ढिलासुस्ती, गैरजिम्मेवारीलाई मौन स्वीकृति दिने प्रवृत्ति पलायो ।

कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिलाई शुद्ध गर्ने होइन, उल्टै अझ भ्रष्ट बनाउने काम गरिरहेको छ । राज्यको मेरुदण्ड भन्न सकिने यो संरचना नै भित्रैदेखि खोक्रो भएपछि सरकारका नीतिगत घोषणाहरू केवल हावामा उड्ने शब्दबाहेक केही रहँदैनन् ।

सुरक्षा निकाय मुलुकको स्थायित्व र सार्वभौमिकताको ग्यारेन्टी हो । तर विडम्बना, नेपालमा यो निकाय पनि शुद्ध व्यावसायिक भूमिकामा सीमित हुन सकेन । आन्तरिक व्यापार, आवासीय कम्प्लेक्स, ठेक्का–पट्टा लगायत गतिविधिमा संलग्न हुन थालेपछि यसले आफ्नो मूल जिम्मेवारीबारे नै प्रश्न उठाइदिएको छ ।

सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा पनि मौन रहनु, जनताको ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षामा ढिलाइ हुनु, वा कुनै संवेदनशील परिस्थितिमा राजनीतिक सन्देश हेरेर मात्र कदम चाल्नुले पनि थप गम्भीर हुन पर्ने संकेत गरेको छ । यी घटनाले सुरक्षा निकायको जवाफदेहितामा गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् ।

नेपालका प्रधानमन्त्री र शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वमाथि अहिले सबैभन्दा ठूलो आरोप ‘मस्तिष्कमा असहायपन’ को छ । संकटका बेलामा तत्काल निर्णय गर्न नसक्ने, यथार्थ बुझ्न नसक्ने, केवल भाषणमा रमाउने उनीहरुको रोग हो । यी प्रवृत्तिले नागरिकको असन्तुष्टि मात्र बढाएको पक्कै हो ।

राजनीति र कर्मचारीतन्त्रबीचको समस्याले यस्तो अवस्था निम्त्याएको हो । राजनैतिक दलहरूले तत्काल फाइदा देखे, कर्मचारीहरूले दीर्घकालीन स्थायित्व भन्दा क्षणिक लाभ रोजे । यसरी एकले अर्कालाई भ्रष्ट बनाएर देशलाई संकटतर्फ धकेले । यसैको कारण भदौ २३ र २४ मा भयंकर अवस्था आयो । यो घटनापछि नेपालको शासन व्यवस्था अब रुप मात्रै बाँकी छ, सार हराइसकेको छ । सरकारसँग पूर्ण जानकारी र नियन्त्रण छैन । कर्मचारीतन्त्र स्वार्थ र लोभमा डुबेको छ । सुरक्षा निकायले आफ्नो भूमिकाप्रति स्पष्ट जवाफदेहिता देखाउन सकेको छैन । अनि नागरिक असन्तुष्टि चरममा पुगेको छ । यो स्थिति केवल दुर्भाग्य होइन, दीर्घकालीन उपेक्षा, ढिलासुस्ती र गलत नीतिको परिणाम हो ।

प्रशासन र सुरक्षा निकायभित्र संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल निलम्बन अहिलेको आवश्यकता हो । क्षति पुगेकालाई तत्काल क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणको रोडम्याप ल्याउन आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्रलाई पारदर्शी बनाउने विधि ल्याउन पर्छ । पदोन्नति, सरुवा, नियुक्तिमा पूर्ण अंक प्रणाली र सार्वजनिक स्कोरकार्डको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

सुरक्षा निकायलाई व्यापारिक गतिविधिबाट अलग गरी व्यावसायिक भूमिकामा मात्र सीमित गर्ने कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता देखिएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली, जसले भ्रष्टाचारलाई रोक्छ ।

अब सुधार नगरे मुलुकले थप ठूला संकट भोग्नेछ । २३ र २४ गतेका घटनाले दिएको चेतावनी स्पष्ट छ यही हो । सरकार, कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकाय सबैले आफ्नो भूमिकाप्रति गम्भीर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समय यही हो । अन्यथा, नागरिकले सोध्ने प्रश्न अझ कठोर हुनेछ, र त्यसको उत्तर दिन हामीसँग न शक्ति हुनेछ न समय ।