अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिएपछि, आपूर्तिमा दबाब बढेपछि र राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेपछि सरकारले सार्वजनिक खर्चमा कडाइ सुरु गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार इन्धन सुविधा कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेका हुन्। मन्त्रालयका अनुसार इन्धन संकटले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गर्न थालेपछि सरकारी खर्च घटाउन यस्तो कदम चालिएको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नम्बर ४९ मा रहेको इन्धनसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको हो।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटाएर ७० लिटरमा सीमित गरिएको छ। सहसचिवस्तरका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १०० लिटर इन्धन अब ५० लिटर मात्र पाउनेछन्।
यद्यपि मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको इन्धन सुविधा भने प्रचलित कानुनअनुसार यथावत रहनेछ।
केन्द्रीय कार्यालयका पुल सवारी साधनका लागि उपलब्ध हुने इन्धनमा पनि ठूलो कटौती गरिएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्।
५० जनासम्म थप कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि पनि पहिलेको तुलनामा आधाभन्दा कम इन्धन उपलब्ध गराइनेछ। अब थप ५० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र उपलब्ध हुनेछ। यसअघि त्यही संख्याका लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइँदै आएको थियो।
त्यसैगरी, थप प्रत्येक १०० कर्मचारीका लागि पनि अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र उपलब्ध हुनेछ।
दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा समेत सरकारले कडाइ गरेको छ। यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएका मोटरसाइकल तथा स्कुटरधनी कर्मचारीले अब ८ लिटर मात्र पाउनेछन्।
सरकारले खर्च कटौतीको सुरुआत इन्धनबाट गरे पनि आगामी दिनमा अन्य सुविधा र प्रशासनिक खर्चमा समेत थप कडाइ हुन सक्ने संकेत देखिएको छ।
