सिन्धुपाल्चोक, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री–वितरण नियन्त्रण ऐन, २०४९ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्तनपान प्रवर्द्धन तथा लागूऔषध दुव्र्यसन न्यूनीकरणसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सिन्धुपाल्चोकमा सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोक र जनस्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, स्तनपानको महत्व, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तुको अनियन्त्रित प्रचारप्रसार तथा बिक्री–वितरण नियन्त्रणका कानुनी पक्ष र लागूऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख दुर्गा बजगाईंले आमाको दूध नवजात शिशुको लागि सबैभन्दा सुरक्षित, पोषणयुक्त र जीवनरक्षक आहार भएको बताउँदै शिशु जन्मिएको एक घण्टाभित्र स्तनपान सुरु गर्नुपर्ने तथा कम्तीमा छ महिनासम्म आमाको दूध मात्र खुवाउनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस रहेको जानकारी दिनुभयो ।


उहाँले आमाको दूधले शिशुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै कुपोषण, संक्रमण र अन्य स्वास्थ्य समस्याबाट जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्नुभयो । साथै, आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री–वितरण नियन्त्रण ऐन, २०४९ लामो समयअघि बने पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सबै सरोकारवाला पक्षलाई कानुनी व्यवस्था पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) जिसी शाहले लागूऔषध दुव्र्यसन समाजका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको बताउनुभयो । गाँजा, चरेस, अफिम तथा विभिन्न प्रकारका लागू पदार्थको प्रयोगले व्यक्ति, परिवार र समाजमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले आमाको दूधको महत्वबारे समुदायस्तरसम्म व्यापक जनचेतना फैलाउनुपर्ने, शिशुको स्वस्थ भविष्यका लागि स्तनपानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा लागूऔषध दुव्र्यसनविरुद्ध समाजका सबै तह र तप्काले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्मा, जिल्ला न्यायाधिवक्ता भगवतीदेवी गौतम लगायत विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले कानुनी व्यवस्था, स्वास्थ्य शिक्षा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सँगसँगै अघि बढाउन सके स्वस्थ, सचेत र समुन्नत समाज निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।






