देशका हरेक मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा बेथितिका चाङ छन । सुशासन छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन छैन । सरुवामा व्यापक लेनदेन छ । मालपोत जान १० लाख, विमानस्थलको अध्यागमन जान ७ लाख असुलिन्छ । भन्सार कार्यालय जान कतिकति । निमुखाहरूको हुँदैछ दुर्गति । विकृति र विसङ्गतिहरू थुप्रो छ । निराशा जनजनमा छ । स्वास्थ्य र शिक्षा महँगो छ । यता कर्मचारीहरू दलगत रुपमा संगठित भएर राजनीति गरिरहेका छन ।

अधिकारका लागि लड्ने भन्नेहरू कमाउ खाऊ, लेउ र देउमा छन् । माफियाका हातमा पुग्दै छ, निजामती प्रशासन । ढोकेमा परिणत हुँदैछन् कर्मचारीहरू । दुःख लाग्छ, उल्टो सुल्टो धेरै छ । तपाईंहरू सच्चिएको र हामी सुध्रिएको हेर्न मलाई ठूलो रहर छ । करारका कर्मचारी आक्रमणका सिकार भएका छन् । समस्या अनेकौं छन् ।

सिंहदरवार भित्रकै शहरी विकास मन्त्रालयले अनेक बहानामा घुसिया र आफ्नालाई मात्र अवसर दिएको तथ्यहरूबाट पुष्टि हुन्छ ।

२०८१ असारमा नयाँ सरकार गठन भयो । शहरी विकास तथा उपप्रधानमन्त्री बन्न सफल भए, प्रकाशमान श्रेष्ठ । उनलाई आफ्नो लाभको लागि प्रयोग गरेर उनकै भातृ सङ्गठनका नेताले बरबाद पारेका छन् । बिजोग वनाएका छन् । काँग्रेसकै कर्मचारीका नेताले उनको मन्त्रालयमा चौपट्ट पारेका छन् । काँग्रेस समर्थित कर्मचारी संगठनका महासचिव छन् । उनले एकजान रोकाय थरका कर्मचारी प्रयोग गरेका छन् ।
। सधैँ ट्रेड युनियनकर्मीको धाक दिन्छन् । अहिले आफ्नो दुनो सोझ्‍याउन व्यस्त छन् ।

ती प्रयोग गरिएका पात्र हुन नायब सुब्बा रोकाया । एकाएक पैसाले उनीहरुलाइ यस्तो बनायो कि संसारमा अरु केही छैन । त्यसमा सहयोग गर्ने अर्का पात्र छन्, शहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव वैकुण्ठ उपाध्याय । मन्त्रीको सचिवालय नै दुरुपयोग गरिएको छ त्यहाँ ।

आमरूपमा विकासको काम गर्नुपर्ने शहरी विकास मन्त्रालय ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ भनेझैँ छ । आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी छोडेर निमुखा कर्मचारीको सरुवामै लाभ लिनेहरु मन्त्रालयमा हालीमुहाली गरिरहेका छन् । यसमा साथ दिने उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान ।

जसलाई कर्मचारीको मर्म र बाध्यतालाइ बुझेर अभिभावकीय भूमिका निभाउनु पर्ने बिषय नै पत्तो छैन । सचिव मणिराम गेलाललाई पनि कर्मचारीको भूमिका भन्दा पनि मन्त्री र दलको कार्यकर्ताको भूमिका प्यारो भयो । जो चाँडै अवकासमा जाँदै थिए । अवकाश जानु अगाडि लोभले उनी अनेक उपहारका लागि तयार भए । अनि अनैतिक भूमिकाको पात्र बने ।

यो निजामती प्रशासनको लागि दुर्भाग्य थियो र हुनेछ । अवैध काममा साथ दिने प्रशासन महाशाखा प्रमुख सह–सचिव बिनु बज्रचार्य र उपसचिव वैकुण्ठ उपाध्याय हुन् । यसलाई समयले मूल्याङ्कन गर्ला ।
उनीहरुले कुनै अमुक व्यक्तिले फसाएको पत्तै पाएनन् । जिज्ञासा राख्न नपाउँदै निर्णय हुन थाल्यो । उता मन्त्रीज्यू मख्ख पर्नुभयो कर्मचारीको सरुवामा साथ पाएकोमा ।
यता शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक थिए सहसचिव घिमिरे । जो प्रमुख बनेको करिव ६ महिना मात्र भएको थियो । अनिवार्य अवकाश हुन बाँकी थियो मात्र ३ महिना । निजामती सेवा ऐनमा समेत सामान्यतया अवकाश जान लागेका कर्मचारीलाइ सकेसम्म सरुवा गरिँदैन । तर, यता लाभको लोभ रोकिएन र मन्त्री, सचिवले आर्थिक मागमा अनैतिक तवरवाट आफ्ना र नजिकका पहरेदारलाई क्रमशः महानिर्देशक, उपमहानिर्देशकको रुपमा पुरस्कार दिए ।

यो कार्य यतिमा रोकिएन र अन्य कार्यालय तथा आयोजनामा समेत यस्तै भयो । सरुवाको क्रम सहसचिववाट उपसचिव, अधिकृत, इन्जिनियर हुँदै नायब सुब्बा खरिदारसम्म पुग्यो । सोझासिधाले पाउनसम्म दुःख पाए । लाग्न सक्छ, कर्मचारीको सरुवा नियमित प्रक्रिया हो । खासमा त्यो सरुवा कहिले र कति समयमा कुन प्रक्रियाले गरिएको छ भन्ने हो । कसैलाइ तीन महिना, कसैलाइ छ महिना त कसैलाइ एक वर्षमा बलिको बोका बनाइएको थियो । यस्तै प्रक्रिया चलि रह्यो । हामी मुकदर्शक बनिरहयौं । घटनाक्रम अझै रोकिएन । खल्तीमा लिष्ट बोकेर रातारात संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेरसमेत घोक्रेठ्याक शैलीमा सरुवा गरियो ।

त्यस पछि शुरु भयो एक जना सुब्बाको विरुद्धमा खेल । किनभने उ कामचोर थिएन, राम्रो काम गरेको थियो । हिजो कसरी चलेको थियो र आज कसरी चलेको छ पक्कै त्यो भनिरहन नपर्ला । समयको मागसँगै साक्षीको रुपमा देखिएला । कारण नभई उसलाई फालियो र त्यहाँ लगियो निजामती सेवा ऐन विपरीत अवधि नपुगेको नायव सुब्बा सुनिल रोकाया । उसवाट त आर्थिक लाभ लिने एउटा पात्र संगठनकै थिए । सुब्बा रोकाय शहरीको कुनै बिभागमा बसेको अवधि नपुगेको कर्मचारी हो ।

उसलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय सरुवा गर्यो । अनि सुरु भयो खेल, लाभ लिनेहरुले आतंक मच्चयाउन थाले । मन्त्री प्रकाशमानलाई प्रयोग गरेर सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तालाई फोन गर्दै त्यो सुब्बालाई शहरी मै पठाउन दवाव दिईयो । काँग्रेस र एमालेको सरकार मै समस्या आउनेसम्मको धम्की सामान्य प्रशासनमन्त्रीले पाएपछि कर्मचारी प्रशासनमार्फत सुब्बाकोे सरुवा शहरी विकास मन्त्रालय मै भयो ।

काङ्ग्रेस नेता नैनसिंह महरले पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासनमा धम्कीको भाषामा थर्काए । एउटा सुब्बाको सरुवा फर्काउन कर्मचारीलाई मोसो दल्नेसम्मको धम्की आयो ।

यी सवै प्रकृयामा ७ लाख रुपैयाँको लेनदेन भएको थियो । रकमको मेलोमेसो गर्ने पात्र ट्रेडयुनियनकर्मी भनिने रावल थरका हुन् । रुपैयाँकै भरमा एउटा सुब्बाको १५ दिनमा दुई पटक सरुवा भयो । सुब्बालाई पुनः शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रवेश गराईयो । १५ दिनमै दुई पटक सरुवा भएका सुब्बालाई शहरीमा पदस्थापना गरिएन । सचिव अवकाशमा जान लागेका कारण उनले रोके । तर, राजनीतिक दवावमा उनले केही गर्न सकेनन् ।

मन्त्री र सचिवालयले सुब्बालाई साविककै कार्यालयमा पदस्थापन गर्नका लागि ठूलै दवाव दिए । त्यसो नगरे त्यहाँका प्रमुखको नै सरुवा हुने धम्की पनि आयो । अनि लाचार भएर रमानासँगै पदस्थापना भयो । पदस्थापना मात्र भएन सुब्बालाई स्टोरको जिम्मा लगाईयो । यही स्टोरकै लागि यति धेरै खेलोमेलो भएको थियो ।

गृहमा सरुवा भएको सुब्बा भएका कारण शहरी विकास मन्त्रालयले पुनः पदस्थापन दिएन र सचिव अबकाश भए । नयाँ सचिव आए,अनि पदस्थान भयो । त्यस भन्दा अगाडि जिम्मा लिने÷दिने काम भएन । एकाएक रमना दिइयो बरबुझारथ हुन पाएन । तर, त्यो सुब्बाको पदस्थापन जिम्मेवारी पाएको पर्सिपल्टमात्र मन्त्रालयवाट पत्र आयो । उनलाई पदस्थापन नगरी जिम्मेवारी बक्स भयो । यसरी त पञ्चायती कालमा पनि हुकुममा काम हुन्नथ्यो होला ।

अर्काले रमना पाइसकेपछि बरबुझारथ हुने कुरै भएन । यसरी दवाव र लाभको कारण मन्त्रालयले प्रशासन माथि धावा बोल्यो । उक्त विषयमा चित्त नबुझाएको सुब्बाले यी सबै वेथितिविरुद्ध शहरी विकास मन्त्रालयमा दिनको ४ घण्टा निरन्तर उभिएर धर्ना गरे । आन्दोलन नै भयो । त्यसवाट मन्त्री र सचिव लगायतकाको टाउको दुख्यो अनियमितता सबै वाहिर आउँने डरले शहरी र सामान्य प्रशासन मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीमा त्रास उत्पन्न भयो ।

सञ्चारमाध्यमले पनि आन्दोलनको पक्षमा साथ दियो । मन्त्रालय पनि कर्मचारीका विरुद्ध लेख्न लगाउन थाल्यो । आन्दोलनको चार दिन पछि सचिव लगायतको सहमतिमा सुब्बाको धर्ना रोकियो ।

केही समय शान्त रह्यो मन्त्रालय । माथिल्लोदेखि मध्यमस्तरको कर्मचारी चलाएको मन्त्रालयले अव करारको कर्मचारीमा गिद्धे दृष्टि राख्यो । मन्त्रालय पुरै करार कर्मचारी हटाउने र राख्ने खेलमा लाग्यो । समान्य गुजारा गरी सिँहदरबार सरसफाइ गर्ने पाँच जनालाइ संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयवाट हटाउन लगाइयो । उनीहरुले दैनिकरुपमा सिंहदरवार सफाईको काम गरिरहेका थिए । बिभिन्न बगैचाहरु सिंगारिरहेका थिए । तर, उनीहरु कारण नै नभइ जागिरबाट निकालिए । अहिले हेर्नुस न सिंहदरवारका वगैचाहरुमा सफाई नहुँदा समस्या आएको छ । ५ जनाको रोजीरोटी खोसियो । तर, कोही बोलेन । सामान्य उपचार गर्न पनि नसकेर उनीहरुका श्रीमान र छोरा छोरीहरुको बिजोक छ । समान्य मानवतासमेत देखाइएन । करारमाथि आक्रमण भएको छ । हटाउने अनि आफ्ना राख्ने काम भईरहेको छ । हटाएकालाई पैसा छैन भनेर फालिएको छ । तर, नयाँ भर्ना गरिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालय एक प्राविधिक विकास गर्ने मन्त्रालय हो । यसको काम एकातिर छ तर त्यहा अर्को तिर लगिन्छ किन ? प्रश्न सँधै रहन्छ । काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहले पनि नपत्याउने शहरी विकास मन्त्रालयले सारा जनतालाई कसरी विकास देला ?

शहरी विकास मन्त्रालयको अवस्था साह्रै दुःख लाग्दो छ । यसरी हुँदैन । यो विषयमा समाधान खोज्न आवश्यक छ । यसका लागि हामीले खबरदारी र आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने देखिन्छ । अरु यस्ता समस्याहरु थुप्रै छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । यो मेरो प्रयासले केही नगर्ला तर सचेतना भने पक्कै दिनेछ ।