काठमाडौं ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित, निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ र अनुमानयोग्य बनाउने उद्घोष गरेकी छन् । मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेसँगै उनले संघीय निजामती सेवा ऐनको कार्यान्वयनसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने अठोट व्यक्त गरेकी हुन् । मन्त्री न्यौपानेको यो प्रतिबद्धतालाई धेरैले स्वागत गरे पनि व्यवहारमा भने उनले देखाएको मौनता र कार्यशैलीले त्यस घोषणाको विश्वसनीयता कमजोर बनाएको देखिएको छ ।
मन्त्रीले सरुवा प्रणाली विगतदेखि नै विवादास्पद रहँदै आएको स्वीकार गरेकी छन् । उनले नयाँ ऐनको कार्यान्वयनपछि मात्रै होइन, तत्कालका लागि पनि मापदण्ड तय गरेर सरुवा प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने सम्भावना खोजिएको बताएकी थिइन् । तर सरुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, दलनिकट कर्मचारी संगठनको दादागिरी र मन्त्रीको आफ्नै व्यवहारलाई हेर्दा त्यो घोषणामा गम्भीरता नदेखिएको टिप्पणी आएको छ ।
सरुवा प्रणाली सुधारको कुरा उठाउँदै गर्दा मन्त्रीले आफ्नो दलनिकट कर्मचारी संगठनका नाम लिइनन्, न त ती संगठनको प्रभावबारे कुनै प्रश्न उठाइन् । जबकि कर्मचारी सरुवामा सर्वाधिक प्रभावशाली भूमिका खेल्दै आएका दलनिकट संगठनकै कारण आजको कर्मचारीतन्त्रले गम्भीर विकृति भोगिरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालय तथा विभागमा पदीय पहुँच र सञ्जालका आधारमा हुने सरुवा–बढुवाले इमानदार कर्मचारी पन्छिने, पहुँचवालाले मलाईमात्र हैन, मेरो मान्छेलाई पनि मिलाउनू भन्ने प्रवृत्ति संस्थागत जस्तै भएको देखिन्छ ।
मन्त्रीकै दलको सत्तारुढ संगठनका नेताहरूका सिफारिसमा भएका सरुवाले पनि यथार्थ प्रस्ट पार्छ । संघीय मामिला मन्त्रालयमै एघार वर्षदेखि उही कर्मचारी बसेका छन् भने, केही दलनिकट कर्मचारी दशौँ वर्षदेखि सिंहदरवारभित्रै सीमित छन् । एउटै मन्त्रालयमै लामो समयसम्म टिकिरहनु, मालपोत र नापी कार्यालयजस्ता ‘मालदार’ अड्डामा सेटिङमा जानु, सरुवाको नाममा चल्ने लेनदेनको खेल मन्त्रीको जानकारीबिना सम्भव छैन ।
मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयहरूमा कर्मचारी सरुवा खुला सञ्जालमार्फत चल्ने गरेको विभिन्न समाचारमा आइरहेका छन् । यी कार्यालयहरूमा हुने सेटिङ र आर्थिक लेनदेन मन्त्रालयको जानकारीबिनै हुन गाह्रो छ । मन्त्रीकै पार्टीका संगठनसँग आबद्ध कर्मचारीहरूको ‘सेटिङ’ मिलाउने काम कर्मचारी संगठनका नेतामार्फत हुने गरेको प्रमाणहरू प्रशस्तै छन् । यस्तो अवस्थामा सरुवामा सुधार ल्याउने उद्घोषलाई द्वैध चरित्र भन्न सकिन्छ ।
सरुवा प्रणालीमा अहिले पनि सोर्सफोर्स र पहुँच मुख्य मापदण्ड बनिरहेका छन् । मन्त्रीले चाहँदा पनि यस्तो प्रवृत्तिलाई तोड्न सक्दिनन् भन्ने देखिन्छ । कारण, सरुवा र बढुवामा पहुँचवालाहरूको प्रभाव झन् बलियो हुँदै गएको छ । ठूला मन्त्रालय र विभागहरूमा मन्त्रीकै प्रत्यक्ष सल्लाहमा हुने सिफारिसहरू कर्मचारीतन्त्रको निष्पक्षता नष्ट गर्ने स्रोत बनेका छन् ।
मन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै नियमको पालना गर्छु भन्ने भनाइ लोकप्रिय नाराबाजी जस्तै भएका छन् । व्यवहारमा भने उनी स्वयंले कर्मचारी संगठनका नेताहरूलाई सघाउने, सहयोग माग्ने र आवश्यक पर्दा आफ्नो पक्षमा सिफारिस गराउने चलनबाट बाहिर निस्कन नसकेको देखिन्छ ।
सरुवा प्रणालीको सुधार अहिलेको आवश्यकता मात्र होइन, कर्मचारीतन्त्रको विश्वसनीयता पुनःस्थापनाको आधार हो । तर सुधारको पहल गर्ने मन्त्री स्वयंले संघीय निजामती ऐनको बहाना बनाएर, वास्तविक समस्या उठाउन नसक्ने हो भने त्यो सुधारको सपना केवल कानुनी प्रक्रिया धकेल्ने बहानामा सीमित हुने खतरा छ ।
मन्त्री न्यौपानेको भनाइ राम्रो हो—तर व्यवहारमा आफ्नै वरिपरिका गुटगत सरुवाको खेललाई आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिबाट सुधार सम्भव देखिँदैन । सरकारले कर्मचारी सरुवालाई निष्पक्ष बनाउन चाहन्छ भने, त्यो सत्तारुढ दलको कर्मचारी संगठनबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । होइन भने, ‘सरुवा सुधार्छु’ भन्ने मन्त्रिपरिषदका सदस्यको भनाइ सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने भाषणभन्दा केही बढी हुने छैन ।
