काठमाडौं : सरकारले रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिक तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई राहत तथा सहुलियत दिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना, राहत, उद्धार तथा व्यवसाय सञ्चालनलाई सहज बनाउनेसहित विभिन्न ७ निर्णय गरेको हो ।
बैठकले भोटेकोशी बाढी प्रभावितको उद्धार तथा राहतका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन ‘एकीकृत व्यावसायिक पुनर्स्थापना योजना’ लागू गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। यसअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल छुटलगायतका सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
यस्तै, बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिइएको छ ।
उद्धार तथा खोजीमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। उद्धारका क्रममा घाइते भएकालाई निःशुल्क उपचार तथा मृत्यु भएमा परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले भदौ २३ गते ‘जेन्जी शहीद दिवस’का अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरिएको छ । उक्त दिन देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले नारायणप्रसाद भट्टलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिवमा बढुवा गर्दै कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिवका रूपमा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
