काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयमा निवेदन परेको छ ।
शंकर रजकले दिएको निवेदनमा दुवै संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउन माग गरिएको छ । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार निवेदन केही साताअघि नै दर्ता भएको हो ।
निवेदन परे पनि यसले तत्काल महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको अर्थ राख्दैन । अब यसको संवैधानिक प्रक्रिया र सांसदहरूको भूमिकामाथि चासो बढेको छ ।
संविधानको धारा १०१ ले महाभियोग अघि बढाउने दुईवटा बाटो तय गरेको छ । पहिलो, प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सदस्यको एक चौथाइले सिधै महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन् । प्रस्ताव पारित हुन भने सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।
अर्को बाटो भने सर्वसाधारणबाट सुरु हुन सक्छ । कुनै पनि व्यक्तिले संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको सूचना दिन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । तर त्यस्तो सूचनालाई कम्तीमा तीन सांसदले प्रमाणित गरेपछि मात्रै महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन अघि बढाउन सक्छ ।
त्यसपछि पनि प्रक्रिया अघि बढाउन प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।
यसरी हेर्दा संसद् सचिवालयमा परेको रजकको निवेदनले महाभियोगको ढोका खोल्ने प्रारम्भिक सूचना दिएको छ, तर ढोका पार गर्ने जिम्मेवारी भने सांसदहरूको हातमा पुगेको छैन ।
महाभियोगको माग गरिएका न्यायाधीश कुमार रेग्मी सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशपछि तेस्रो वरीयतामा छन् । प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई पनि अख्तियारको नेतृत्वमा पुग्नुअघि विभिन्न विवादमा जोडिएका थिए । राई आगामी माघमा अवकाश हुँदैछन् ।
अब मुख्य प्रश्न निवेदन पर्यो कि परेन भन्ने होइन, त्यसलाई सांसदहरूले संवैधानिक प्रक्रियामा प्रवेश गराउँछन् कि त्यत्तिकै थन्किन्छ भन्ने हो ।
