काठमाडौं : सरकारले ३१ वर्षअघि गठित रावल आयोगले औंल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग), २०५२ को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अतिक्रमित जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो। प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा घुसाइएको उल्लेख भएका कित्ताबाट घुसेको भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गरिनेछ ।
त्यस्तै, प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण क्षेत्रफल नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरूलाई पनि एकमुष्ट निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाममा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा कायम गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि मन्त्रालयले प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन कार्यान्वयन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमिप्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य–सचिव रहेका छन् ।
तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा अल्झिएको रावल आयोगको प्रतिवेदनमार्फत पहिचान भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अब कानुनी रूपमा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।